निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे नवे धोरण नागपूर : काँग्रेसच्या सुवर्ण काळात पक्षश्रेष्ठी त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीला उमेदवारी देत असे. जात किंवा तत्सम मुद्दा उमेदवार ठरवताना गौण ठरत असे. ते उमेदवार निवडून आल्याचा इतिहासही आहे. आता या पक्षाचा सुवर्ण काळ संपला असल्याने उमेदवार ठरवताना जातीय समीकरण महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. काँग्रेसच्या विदर्भातील उमेदवारी यादीवर नजर टाकल्यास वरील बाब स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने दिलेला उमेदवारच हमखास विजयी होत असे. त्यामुळे पक्ष उमेदवार ठरवताना जात-धर्म या बाबी विचारात घेतल्या जात नव्हत्या. पक्षश्रेष्ठींशी जवळीक, निष्ठावंत हेच मुद्दे महत्त्वाचे ठरत होते. त्यामुळेच आंध्रप्रदेशातील पी.व्ही. नरसिंहराव रामटेकमधून तर जम्मू काश्मीरचे गुलाम नवी आझाद यवतमाळ आणि वाशीममधून तर नागपूरचे वसंत साठे अनेक वर्षे वर्धेतून निवडून गेले. पुढील काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचे प्राबल्य वाढले. महाराष्ट्रात काँग्रेस हा मराठा समाजाचे हितसंबंध जपणारा पक्ष असे चित्र निर्माण झाले होते. यात बहुजन समाजाला फारसे महत्त्व नव्हते. ही बाब हेरून १९८० च्या दशकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने भाजपने बहुजन समाजातील प्रमुख घटक असलेल्या माळी, धनगर, वंजारी समाजाच्या नेत्यांना जवळ केले. ‘माधव’ या सूत्रानुसार बहुजनांमधील नेत्यांना पक्षात ओढून पक्षाची शेठजी, भटजी प्रतिमा पुसून काढली. त्यामुळे महाराष्ट्रात पक्षाचा जनाधार वाढला. यातून सत्ताही प्राप्त केली. दुसरीकडे काँग्रेसपासून सर्वच समाजातील त्यांचा पारंपरिक मतदार दुरावला. नंतरच्या काळात कुणबी समाजाला काँग्रेसने काही भागात राजकारणात महत्त्वाचे स्थान देण्यास सुरुवात केली, परंतु अजूनही ओबीसी त्यांच्यासाठी केवळ मतदार ठरत आला. आता मात्र काँग्रेसनेही उमेदवार निश्चित करताना जातीय समीकरणावर अधिक भर देणे सुरू केले आहे. नागपुरात कुणबी समाजाची संख्या अधिक असल्याने नाना पटोले यांना संधी देण्यात आली. तसेच यवतमाळ, वर्धा येथेही कुणबी उमेदवार देण्यात आला आहे. ‘‘राज्यात काँग्रेसने एका विशिष्ट समाजाला उमेदवारी असून पक्ष मजबूत स्थितीत असणाऱ्या मतदारसंघात मुसलमांना संधी नाकारली आहे. मुस्लीम आणि दलित नेत्यांनाही डावलले जात असल्याने नाराजी आहे. ’’ - अनीस अहमद, माजी मंत्री
