लोकसत्ता टीम

नागपूर : एक हजार कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपनीची घटक कंपनी असलेल्या एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीला नियमांचे उल्लंघन करून १३०० कोटींचे इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून घातला, असा आरोप काँग्रेस उमेदवार विकास ठाकरे यांनी केला असून निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

नागपूर महापालिकेने २५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी, दहा वर्षांसाठी संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी १३०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहे. त्यावर ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी रविवारी प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार इलेक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी एन्वी ट्रान्ससह दोन कंत्राटदार कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. एका कंपनीची निविदा रद्द करून एन्वी ट्रान्स. लि. ला काम देण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न आहे.

आणखी वाचा-पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर… उच्च न्यायालयाचा थेट राज्य शासनाला…

नियमांनुसार कंत्राटदाराला दरवर्षी वाढीव खर्चापोटी अतिरिक्त मोबदला देणे बंधनकारक नसतानाही संबंधित कंपनीला वाढीव मोबदला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेला दरवर्षी कोट्यवधींचा अतिरिक्त भुर्दंड बसणार आहे. दोनपैकी एक निविदा रद्द झाल्यावर नव्याने निविदा काढणे अपेक्षित असते. पण महापालिकेने तसे केले नाही. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी बस निर्मिती करणाऱ्या चार ते पाच मोठ्या कंपन्यांनी प्रशासनाकडे ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यासाठी विनंती केली. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी आ. ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

‘निवडणूक रोखे खरेदीशी कंपनीचा संबंध’

सध्या गाजत असलेल्या निवडणूक रोखे खरेदीचा या कंत्राटाशी संबंध आहे. एक हजार कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या हैदराबाद येथील मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीची एन्वी ट्रान्स प्रा. लि. ही घटक कंपनी आहे, असा दावा ठाकरे यांनी केला आहे.

आणखी वाचा-‘समृद्धी’वर चालकाला डुलकी लागली अन दोघांचा गेला जीव, चौघे गंभीर…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

आचारसंहिता काळात मुदतवाढ

लोकसभा निवडणुकीसाठी १६ मार्चला आचारसंहिता राज्यभर लागू झाली. या काळात मतदानाच्या काही दिवसांपूर्वी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. हे नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तत्काळ प्रभावाने रद्द करावी, अन्यथा न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशारा ठाकरे यांनी दिला.

“प्रशासनाने कोणालाही विश्वासात न घेता हे काम केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. या प्रकरणाशी भाजपचा कोणताही संबंध नाही.” -बंटी कुकडे, शहर अध्यक्ष भाजप व माजी सभापती परिवहन, महापालिका