देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com निवडणुकीच्या प्रचाराने जातीय वळण घेऊ नये हे एकदम मान्य. धर्मनिरपेक्षता हाच गाभा असलेली आपली घटनाही तेच सांगते. तरीही वस्तुस्थितीत काही फरक पडत नाही. जवळजवळ सगळेच राजकीय पक्ष आम्ही जातीय प्रचार करत नाही असे आवर्जून सांगतात. प्रत्यक्षात रणनीती ठरवताना जातीचा विचार हमखास केला जातो. लढतीचे स्वरूप अल्पसंख्य विरुद्ध बहुसंख्य असे असेल व त्यात अल्पसंख्याला पराभव स्वीकारावा लागला तर जातीचा मुद्दा पराभूताकडून उपस्थित होतोच. बरेचदा हे मुद्दे उपस्थित करणारे चेहरे वा पक्ष स्थळकाळानुसार बदलत असतात. यापैकी बहुसंख्यांना असे वाटते की जातीय वळणाचा मुद्दा उपस्थित केला की पराभवाची इतर कारणे आपसूकच विस्मरणात जातील. विदर्भात झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणूक निकालानंतर हेच होताना दिसते आहे. त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याआधी काँग्रेसच्या वैदर्भीय नेत्यांचे अभिनंदन करायला हवे. या नेत्यांनी किमान या निवडणुकीत तरी आळस झटकलेला दिसला. मधली पाच वर्षे या पक्षाची सत्ता गेली तरी नेत्यांवरील सूज कायम होती. त्यामुळे सलग पराभव घडले. यावेळी सत्तेसोबत आलेल्या ऊबेमुळे हे नेते तरतरीत दिसायला लागले व विजय मिळाला. नागपूर पदवीधरमधील वंजारींच्या विजयाचे श्रेय साऱ्यांना जात असले तरी खास उल्लेख करायला हवा तो विजय वडेट्टीवारांचा! विदर्भात ओबीसींची संख्या जास्त पण नेत्यांच्या पातळीवर त्यांना आवाजच उपलब्ध नव्हता. तो वडेट्टीवारांच्या रूपाने गेल्या वर्षभरात समोर आला. समाज कोणताही असो, त्यांच्या मागण्यांची तड लागो अथवा न लागो पण आपल्याविषयी कुणीतरी बोलत आहे, भांडत आहे ही भावना त्यांना सुखावणारी असते. अलीकडच्या काही वर्षांत संख्येने भरपूर असून सुद्धा ओबीसींच्या बाजूने बोलणारे नेतृत्वच नव्हते. जे होते ते ओबीसीमधील बहुसंख्य असलेल्या कुणबी जातीचे प्रतिनिधित्व करणारे. त्यामुळे या प्रवर्गात असलेल्या अनेक लहानमोठय़ा जातींचा संकोच दिसायचा. ती कमतरता वडेट्टीवारांनी बरोबर हेरली. अलीकडच्या काळात भाजपकडे वळलेला हा प्रवर्ग या निवडणुकीत एकगठ्ठा काँग्रेसकडे वळताना दिसला. शिक्षितांनी जात विसरायला हवी असे एक आदर्श वचन आहे. ते खरे असले तरी प्रत्यक्ष राजकारणात सारेच जातीपाती लक्षात ठेवतात. त्यामुळे यावेळी भाजपच्या गडाला सुरुंग लावणाऱ्या या शिक्षितांनाच दोष देण्यात काही अर्थ नाही. मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या मनात बसलेली धास्ती, त्यातून निघणारे मोर्चे याचा मोठा परिणाम या निकालावर झाला. इतका की भाजपने तयार केलेले मतदार काँग्रेसकडे वळले. भाजपमधील असंख्य ओबीसी नेत्यांना असहायपणे हे बघत रहावे लागले. हा मुद्दा एवढा प्रभावी ठरेल याची कल्पना भाजपनेही केली नव्हती. जेव्हा कल्पना आली तेव्हा या पक्षाच्या नेत्यांनी अनेक ओबीसी नेत्यांना, काँग्रेसच्या स्थानिक पुढाऱ्यांना व्यक्तिगत पातळीवर दूरध्वनी केले. विनंती, आर्जवे केली पण त्याने काहीही फरक पडला नाही. सततच्या विजयामुळे मतदारसंघावर मालकी सांगणाऱ्या या पक्षाला जागा दाखवायचीच याच भूमिकेत सारे होते. आता भाजप म्हणते, आम्ही जातीचे राजकारण करत नाही, त्यामुळे हरलो. हे साफ खोटे आहे. पूर्वमध्ये तेली, मध्यमध्ये कोष्टी, दक्षिणमध्ये कुणबीच हवा अशी भूमिका याच पक्षाने अनेक निवडणुकीत घेतली आहेच की! इतकेच कशाला विदर्भात सुद्धा राजकारण करताना अनेकदा हा पक्ष जातीय गणिते बघत आला आहे. जिल्हानिहाय अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यावेळच्या उमेदवारांचे म्हणाल तर दोघेही उच्चशिक्षित होते. या पदासाठी लायक होते. तरीही त्यातला एक अल्पसंख्य ठरल्याने हरला. खरे तर हे वाईटच. अल्पसंख्यांनी काय राजकारणच करायचे नाही का, या प्रश्नाला जन्म देणारे. मात्र असे का झाले याचा विचार भाजपनेच करायला हवा. सध्याचे वातावरण काय, लोकांचा कल काय, किती अल्पसंख्यांना संधी द्यायला हवी यासारख्या प्रश्नांना या पक्षाने आतातरी भिडायला हवे. अलीकडच्या काळात अतिशय परिश्रमाने हा पक्ष ‘अभिजन’ वर्गातून बाहेर आलेला. हे करण्यासाठी भाजपने अनेक बहुजनांना राजकारणात संधी दिलेली. तरीही त्यांच्यावर अभिजनचा ठपका यावेळी ठळकपणे अधोरेखित झाला. तो का याचे कारण या मतदारसंघात एकाच जातीच्या उमेदवाराला वारंवार संधी देण्यात दडले आहे. पदवीधर म्हणजे जणूकाही एका वर्गाची मक्तेदारी असेच चित्र भाजपने गेल्या पन्नास वर्षांत उभे केले. सामान्यांच्या मनात असलेली नेमकी हीच दुखरी नस काँग्रेसने यावेळी पकडली. गेल्या पन्नास वर्षांत पदवी ही एका जातीधर्माची मक्तेदारी राहिली नाही. पदवीधारकांच्या या समूहाने केव्हाच व्यापक रूप घेतले आहे. या धारकांमध्ये सर्वच अठरापगड जातींचा समावेश झाला आहे. हे वास्तव भाजपने लक्षातच घेतले नाही. जरा विचार करून बघा. आधी दटकेंच्या जागी जोशी आमदार झाले असते व आता दटके रिंगणात असते तर काय चित्र राहिले असते? अमरावती शिक्षक मतदारसंघात सुद्धा यापेक्षा वेगळे घडले नाही. अशा मतदारसंघात शिक्षक संघटनांचाच उमेदवार हवा. पण अलीकडच्या काळात राजकीय पक्षांनी त्यावर अतिक्रमण केले आहे. भाजपने उमेदवारीतला जातीय समतोल साधण्यासाठी तिथे बहुजन उमेदवार दिला. तोही शिक्षक संघटनांच्या वर्तुळाच्या बाहेरचा. त्यामुळे त्याचा पराभव आधीच निश्चित झाला होता. तिथे शिवसेनेचे देशपांडे व अपक्ष सरनाईक यांच्यात लढत झाली. त्यातही जातीचे कार्ड चाललेच. सरनाईकांनी एरवी कुणाच्याही खिजगिनतीत नसलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांची मोट बांधली, जी कुणाच्या लक्षातही आली नाही. राजकीय पक्षाचा उमेदवार का व अभिजनच का, या धारदार प्रश्नांनी तिथले पारडे संकटकाळात शिक्षकांना मदत करणाऱ्या सरनाईकांच्या बाजूने झुकले. मुळात शिक्षणाचे क्षेत्र सुद्धा कुणा एका जातीसमूहाशी सीमित न राहता व्यापक झाले आहे. त्यातही जातीपातीच्या विचारांनी मूळ धरले आहे. अशावेळी बहुजनाचा नारा कुणी दिला तर आपसूकच मतदार त्यांच्याकडे वळतात. अमरावतीत हेच घडले. जोडीला पैठणी होतीच. अल्पवेतनावर काम करणाऱ्यांना साधे आमिषही खुणावू शकते हेच दिसून आले. या दोन्ही निकालामागील वास्तव हे असले तरी शिक्षितांमध्ये रुजत चाललेला जातीचा विचार घातकच याविषयी दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र तो रुजवण्यात आपणच कारणीभूत आहोत. यावर राजकारणी विचार करतील का? सध्यातरी याचे उत्तर नाही असेच येते. मग निवडणूक जातीय वळणावर गेली असा टाहो फोडण्यात काय अर्थ आहे?
