अमरावती : ‘पेसा’ म्हणजे अनुसूचित क्षेत्रांतील आणि बिगर ‘पेसा’ क्षेत्रांतील कंत्राटी शिक्षकांना गेल्या मार्च महिन्यापासून मानधन मिळालेले नसल्याने हे शिक्षक आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. यासंदर्भात राज्य शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण आयुक्तालय आणि संचालनालयाकडे पत्र पाठविण्यात आले आहे, पण अजूनही मानधन झालेले नाही. त्यांच्या मानधनाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथिमिक शिक्षण समितीने शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील २२० आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील ४२२ कंत्राटी शिक्षकांसह राज्यात अन्यत्र नियुक्त कंत्राटी शिक्षक हे मार्च ते जुलै असे पाच महिने मानधनापासून वंचित आहेत. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन गणेशोत्सवापुर्वी करण्याचे शासन आदेश आहेत. मात्र, राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये नियुक्त ‘पेसा’ आणि ‘नॉन पेसा’ क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे मानधन मार्च महिन्यापासून अप्राप्त आहे. त्यांचा उदरनिर्वाह कसा होत असेल, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजचे आहे, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी शिक्षण मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य शासनाने निर्णय घेत ‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षकांची भरती ही कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले होते. या नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या मानल्या जातात. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या यावेळी करण्यात आल्या, पण आता त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आधीच अनेक भागात शिक्षकांची कमतरता आहे. एका शाळेत केवळ एक किंवा दोन शिक्षकांवर संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे ओझे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कमी पटाच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक म्हणून डी.एड, बी.एड धारकांना संधी देण्यात आली होती. या शिक्षकांची अवस्था बिकट झाली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने या शिक्षकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अनेक युवकांनी नोकऱ्या सोडून शिक्षक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. काही जिल्ह्यांमध्ये तर कंत्राटी शिक्षकांना ३० एप्रिल रोजी सेवामुक्त केले. सरकारने केवळ निवडणुकीपुरतीच नियुक्ती करून कंत्राटी शिक्षकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप संबंधितांनी केला. कंत्राटी तत्वावर काम करूनही आता हाती काहीच नसल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.
