करोनाबाधित असतानाही सार्वजनिक ठिकाणी वावर नागपूर : भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे करोनाबाधित असतानाही मंगळवारी भाजपच्या आंदोलनात आणि बुधवारी शिष्टमंडळासह पोलीस आयुक्तांना भेटावयास गेले. अशाप्रकारे सलग दोन दिवस विलगीकरणाचे नियम पायदळी तुडवल्यानंतरही प्रशासन खोपडे यांच्याविरुद्ध कारवाई करीत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रनिधीच नियमांचे उल्लंघन करतात. त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई होत नाही. अनावधानाने मुखपट्टी खाली आली तर किंवा श्वास घ्यायला त्रास होता म्हणून थोडावेळ मुखपट्टी काढल्यास प्रशासन दंड वसूल करते. नागपूर महापालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने विनामुखपट्टी फिरणाऱ्या नागरिकांकडून बुधवारीपर्यंत दोन कोटी एक लाख ६७ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला. दुसरीकडे आमदार खोपडे यांना केवळ नोटीस बजावून प्रशासकीय यंत्रणा गप्प बसते, अशी टीका आता सर्वस्तरातून होत आहे. याबाबत सेवा समितीचे अध्यक्ष राज खंदारे म्हणाले, करोनाच्या पहिल्या लाटेच्यावेळी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे होते. त्यावेळेस करोना नियमांचे पालन होत होते, मात्र आता नियमांच्या अंमलबजावणीत महापालिका ढिलाई दाखवत आहे. नागरिकही गांभीर्याने घेत नाहीत. लोकप्रतिनिधी जबाबदार व्यक्ती आहेत. अशाप्रकारे करोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून करोना वाढवण्यात हातभार लावत असतील तर ते चुकीचे आहे. एकीकडे शाळा बंद करायच्या आणि राजकीय आंदोलन सुरू ठेवायचे, हे योग्य नाही, असेही खंदारे म्हणाले. ..तर सगळय़ांनाच नियम मोडण्याची मुभा द्या सर्वसामान्यांसाठी एक न्याय आणि आमदार, खासदार, मंत्री किंवा प्रशासनातील अधिकारी यांच्यासाठी दुसरा न्याय, असे होऊ शकत नाही. लोकप्रतिनिधींनी लोकांसमोर आदर्श निर्माण करायला हवा. कारण, त्यांच्याकडे बघून सामान्य जनता वागत असते. कायदे मंडळातील सदस्यांना कायद्याचे पालन करणे जमत नसेल तर लोकांनी नियमाचे, कायद्याचे पालन करण्याची अपेक्षा करणे चुकीची आहे. नियमातून सगळय़ांना सुट द्या आणि जे होते ते होऊ द्या, अशी संतप्त प्रतिक्रिया जनमंचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी व्यक्त केली. कठोर कारवाई करा करोना नियम, कायदे सर्वसामान्याप्रमाणे आमदारांना सुद्धा लागू आहेत, असा संदेश देण्यासाठी खोपडे यांच्याविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. प्रशासन केवळ नियम, कायद्यांचा धाक गरीब, सर्वसामान्यांना दाखवते. लोकप्रतिनिधींना मात्र काही फरक पडत नाही. कायदे बनवणारे जर कायदे मोडत असतील तर हे हास्यास्पद आहे, अशी प्रतिक्रिया नागपूर सिटीझन फोरमचे अभिजित झा यांनी दिली. आमदारकी रद्द व्हायला हवी करोना संक्रमित असताना गर्दीत जाऊन खोपडे यांनी अनेक लोकांना संक्रमित केले आहे. अशाप्रकारे बेजबाबदार वर्तन प्रकरणी त्यांची आमदारकी रद्द व्हायला पाहिजे. आमदारासारख्या व्यक्तीला विलगीकरणाचे नियम माहिती नसणे शक्य नाही. त्यांनी तर नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यायला हवा. सामान्य माणसाच्या लहान चुकीसाठी प्रशासन त्वरित कारवाई करते. खोपडे तर आंदोलनात सहभागी झाले आणि पोलीस आयुक्तांना भेटायला सुद्धा गेले. प्रशासन केवळ नोटीस बजावून शांत बसू शकत नाही. अशाचप्रकारे ९ जानेवारी २०२२ ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जरीपटका येथे एका कार्यक्रमात गेले होते. या कार्यक्रमात ५० टक्केपेक्षा अधिक लोक होते. मुखपट्टी घातली नव्हती. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही, असे माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य म्हणाले. बहिष्कार टाकायला हवा बाधित असताना सार्वजनिक स्थळी जाणाऱ्या लोकांचा बहिष्कार व्हायला पाहिजे. खोपडे गर्दीत जाऊन एकप्रकारे मृत्यू वाटत होते. निवडणूक आयोगाने त्यांची आमदारकी रद्द करायला हवी. महापालिकेचा उपद्रव शोध पथक लोकांना त्रास देत आहे. मग खोपडे यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई का करीत नाही. याला नियमांचे उल्लंघन नाही तर बेजबाबदारीने लोकांच्या जीवाशी खेळणे म्हणतात, असे मत किंग कोब्रा या संघटनेचे अध्यक्ष अरिवदकुमार रतुडी यांनी व्यक्त केले.
