पंढरपूर : करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर शासनाने वारकरी संप्रदायाची परंपरा कायम ठेवून पालखी सोहळ्याचे नियोजन केले आहे. करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी आषाढी वारी प्रतीकात्कम स्वरूपात करण्यात येणार आहे. ज्या पालखी सोहळ्यांना शासनाने परवानगी दिली आहे ते पालखी सोहळे बसने पंढरपुरात दाखल होतील. याशिवाय अन्य कोणत्याही पालखी, दिंडी तसेच वारकरी व भाविकांनी आषाढी वारी कालावधीत पंढरपुरात येऊ नये, असे आवाहन प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी केले. आषाढी वारी नियोजनाबाबत सांस्कृतिक भवन प्रांत कार्यालय, पंढरपूर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम,तहसीलदार सुशील बेल्हेकर, गटविकास अधिकारी रविकिरण घोडके, मुख्याधिकारी अरविंद माळी, तालुका आरोग्य अधिकारी एकनाथ बोधले, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अरविंद गिराम उपस्थित होते. ढोले म्हणाले, की आषाढी वारी ही करोनाच्या संकटकाळात पार पडत आहे. करोनाचा संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी पालखी सोहळ्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आलेला असून, वारी प्रतीकात्मक स्वरूपात पार पाडण्यासाठी देण्यात आलेली जबाबदारी समन्वयाने पार पाडावी. नगरपालिकेने वाखरी पालखी तळावरील अनावश्यक काटेरी झुडपे काढून स्वच्छता करावी, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, मंडपाची व्यवस्था करावी. प्रदक्षिणा मार्गावर आवश्यक ठिकाणी रस्ते दुरुस्ती व तात्पुरते बॅरेकेटिंक करावे. नदी पात्रात स्वच्छता राहील याची दक्षता घ्यावी. आरोग्य विभागाने परवानगी दिलेल्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकरी व भाविकांची आरोग्य तपासणी करावी. आरोग्य विभागाने प्राणवायू, रक्तपुरवठा, औषधसाठा मुबलक प्रमाणात राहील याबाबत नियोजन करावे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना ढोले यांनी या वेळी दिल्या. मंदिर समितीने महापूजा व इतर विधी पार पाडताना योग्य नियोजन करावे. करोनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच शासकीय पूजेस उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी ,कर्मचारी यांची आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. महावितरण विभागाने वारी कालावधीत वीजपुरवठा अखंडित व सुरक्षित राहील याची दक्षता घ्यावी. पोलीस प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नियोजन करावे अशा सूचनांही ढोले यांनी या वेळी दिल्या. या वेळी बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, राज्य परिवहन महामंडळ, अन्न व औषध, उपप्रादेशिक आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला.
