शिक्षकांचा त्रागा! पात्रता परीक्षा नकोच म्हणून तामिळनाडूचे सूत्र लावा म्हणतात, आज तोडगा ?

राज्यात नवी शिक्षक भरती पवित्र पोर्टल माध्यमातून होत आहे. परंतू ज्या शिक्षकांनी त्या त्या काळात असणारी शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रता पूर्ण करीत तसेच सेवाप्रवेश स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करीत नौकरी प्राप्त केली अश्या शिक्षकांना आता या वयात टेट द्यायला लावणे अन्यायकारक असल्याचे संघटना नेते म्हणतात. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणतात की यात मार्ग निघू शकतो. महाराष्ट्र सरकारने तामिळनाडू राज्याप्रमाणे शिक्षकांच्या संरक्षणाची भूमिका घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात पूनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. तसेच शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचित येत असल्याने शासन स्तरावर या शिक्षकांना न्याय देण्याचा दृष्टिकोन ठेवावा. टेट नाही तर घरी जा, असे कसे पटणार, असा सवाल विजय कोंबे करतात.

या तसेच अन्य मुद्द्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांचे व्यासपीठच्या माध्यमातून ४ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या पुढाकाराने रवी भवन नागपूर येथे १ ऑक्टोबरला शिक्षक संघटनांच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे. राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या खाजगी सचिवांनी या बैठकीचे पत्र दिले आहे.

तसेच संचमान्यता शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ रद्द करावा, राज्यातील शिक्षण सेवक पद रद्द करून पूर्ण वेतनावर नियमित शिक्षक भरती करावी या मागणीसाठी “महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना व्यासपीठा”च्या माध्यमातून शिक्षकांनी शनिवार दि. ४ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण राज्यात मोर्चाचे आयोजन केले आहे.राज्यातील शिक्षकांच्या बाबतीत न्यायसंगत भूमिका घ्यावी या संबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचेकडे सतत पाठपुरावा केला. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवार, १ ऑक्टोबर रोजी शिक्षक संघटनांच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक रवी भवन नागपूर येथे दुपारी होत असल्याचे पत्र आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर राहणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी होतील. संबंधित शिक्षक संघटनांचे राज्यस्तरीय पदाधिकारी बैठकीला प्रत्यक्ष व दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली आहे.