नागपूर : खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्यांसाठी आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारही पात्र असतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पुन्हा एकदा एका प्रकरणावरील निर्णयात सांगितले. तसेच, यासंदर्भातील कायदा स्पष्ट असतानाही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना वारंवार खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्या नाकारल्या जात असल्यामुळे सरकार व सरकारी यंत्रणांची कानउघाडणी केली.
न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. खुला प्रवर्गाचा अर्थ सर्वांसाठी खुला, असा होतो. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी तयार करताना जातीचा विचार करता येत नाही. तसेच, आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना या यादीमधून वगळता येत नाही. ही यादी तयार करण्यासाठी सर्व प्रवर्गाच्या उमेदवारांनी मिळवलेले गुण विचारात घेणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
