नागपूर : खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्यांसाठी आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारही पात्र असतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पुन्हा एकदा एका प्रकरणावरील निर्णयात सांगितले. तसेच, यासंदर्भातील कायदा स्पष्ट असतानाही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना वारंवार खुल्या प्रवर्गामधील नोकऱ्या नाकारल्या जात असल्यामुळे सरकार व सरकारी यंत्रणांची कानउघाडणी केली.

हेही वाचा – वाशीम: महिन्याभरानंतरही चोरट्यांचा पोलिसांना थांगपत्ता लागेना! कामरगाव ज्वेलर्स चोरी प्रकरण

mumbai high court gang rape marathi news
गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांना विलंब हा जामिनाचा आधार नाही, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
pleas challenging maratha quota in bombay hc
मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय
High Court Takes Note of Petition Against Light Pollution from Tree Decorations in Mumbai sent notice to maharashtra government
झाडांवरील दिव्यांची सजावट प्रकाश प्रदुषणासाठी कारणीभूत, उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला नोटीस
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली

न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. खुला प्रवर्गाचा अर्थ सर्वांसाठी खुला, असा होतो. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी तयार करताना जातीचा विचार करता येत नाही. तसेच, आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना या यादीमधून वगळता येत नाही. ही यादी तयार करण्यासाठी सर्व प्रवर्गाच्या उमेदवारांनी मिळवलेले गुण विचारात घेणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.