खड्डय़ांमुळे अपघातात जीव गेल्यास अधिकाऱ्यांवर गुन्हा का नाही?

नागरिकांकडून कर गोळा करून सार्वजनिक रस्ते बांधले जातात. ते नीट तयार होतात की नाही, हे बघण्यासाटी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन नागरिकांच्याच पैशातून केले जाते आणि रस्त्यावरील खड्डय़ामुळे झालेल्या अपघातात  दुखापत किंवा मृत्यू ओढवल्यास त्यात नागरिकालाच जबाबदार धरले जाते. असे का? निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि त्यामुळे होणाऱ्या खड्डय़ांसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल करण्यात येत नाहीत, असा सवाल जनमंचचे अध्यक्ष प्रमोद पांडे व सरचिटणीस राजीव जगताप यांनी उपस्थित केला. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते.

ते म्हणाले, पावसाने रस्ते बांधकामातील गैरव्यवहाराची पोलखोल केली आहे. शहरातील बहुतांश सर्व डांबरी रस्त्यावर खड्डे झाले आहेत. त्यामुळे अपघात वाढले आहेत. पाठ, कंबर आणि मानेच्या आजारात वाढ झाली आहे. रस्त्यावरील खड्डय़ांची उच्च न्यायालयाने देखील दखल घेतली. भ्रष्ट यंत्रणेमुळे रस्त्यांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होते. पुन्हा खड्डे बुजवण्यात गैरव्यहार केला जातो.  यासाठी लागणारा पैसा लोकांनी दिलेल्या करातून घेतला जातो. मात्र, रस्त्यावरील खड्डय़ांमुळे रस्ता अपघात झाल्यास वाहन चालकावर गुन्हा दाखला केला जातो. पोलीस रस्ता अपघात प्रकरणी निष्काळजीपणे वाहन चालवण्याचा गुन्हा दाखल करतात. पोलिसांना हे कसे कळते की, रस्त्यावर खड्डे असताना वाहन निष्काळजीपणे चालवण्यात आले आणि अपघात झाला? रस्ते बनवणारे आणि त्यांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असलेले कंत्राटदार आणि निषकाप्रमाणे रस्ते बांधकाम झाले का आणि वेळोवेळी रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत आहे काय, हे बघण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल का केले जात नाही? रस्ते बनवणारे आणि खड्डे बुजवण्याचे काम ज्या अभियंत्याकडे आहे त्यांना अपघातासाठी जबाबदार धरले जावे आणि  त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जावे. तसेच त्यांच्या वेतनातून अपघाग्रस्त व्यक्तीचा वैद्यकीय खर्च आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयास नुकसान भरपाई दिली जावी. रस्त्यावर खड्डे झाल्यास ते तीन दिवसात बुजवण्यात यावे. तोपर्यंत तो रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला पाहिजे. या सर्व बाबींची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु प्रशासन ते पाळत नाही, असेही पांडे आणि जगताप  म्हणाले.

हा सर्व ‘टक्केवारी’ चा खेळ

भ्रष्ट यंत्रणा हेच रस्त्यावरील खड्डय़ाचे मूळ कारण आहे. रस्ते निकषाप्रमाणे बनवले जात आहेत की नाही, हे बघण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रक आहेत. ऑडिट केले जाते. मात्र, रस्ते बनवण्याची अंदाजित किंमत ठरवण्यापासून तर निविदा काढणे आणि रस्ता तयार झाल्यावर कंत्राटदाराची देयके काढण्यापासून टक्केवारीचा हिशेब लावला जातो, असेही पांडे म्हणाले.