Shaktipeeth Expressway : पक्षाचा विरोध झुगारून काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याचा शक्तिपीठ मार्गासाठी फडणवीसांना पाठिंबा

दिल्ली-नागपूर-हैदराबाद औद्योगिक कॉरिडॉर याला नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि प्रस्तावित शक्तिपीठ नागपूर-गोवा महामार्गाबरोबर जोडण्यात यावे. यामुळे भारताचा पहिला सुवर्ण त्रिकोण आर्थिक झोन तयार होईल आणि विदर्भ देशाचा लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून स्थान मिळवेल, असे राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे.

शक्तिपीठमुळे शेतकऱ्यांच्या विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील सुपीक जमीन अधिग्रहित केल्या जातील. त्यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. तसेच या भागातील नैसर्गिक संतुलन बिघडले, असा दावा करत स्थानिक नागरिक तसेच काँग्रेस पक्षाने शक्तिपीठला विरोध केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नागपूर -गोवा शक्तिपीठ मार्ग विदर्भातील आणि मध्य भारतातील खनिज संपत्ती अदानी यांच्या पोर्टपर्यंत पोहोचवण्यासाठीच तयार करण्याचा डाव आहे, असा आरोप केला आहे. परंतु राऊत यांनी शक्तिपीठचे समर्थन केले आहे.

विदर्भाला कृषी, खनिज, पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. त्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा योग्य आर्थिक विकास या संकल्पनेतून साधता येता येणार आहे. हा सुवर्ण त्रिकोण झाल्यास १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक विदर्भात आणता येणार आहे. पाच लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती शक्य होणार आहे. विदर्भातील कापूस, संत्री, खनिज निर्यातीला गोव्याच्या बंदरामार्गे जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर मिहान सेझ व ड्राय पोर्टमुळे नागपूरला देशातील सर्वात मोठे अंतर्गत कार्गो हब बनण्याची संधी मिळू शकेल. इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून नवी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचे महत्त्व लक्षात घेता राज्य सरकारने केंद्राशी समन्वयातून दिल्ली-नागपूर-हैदराबाद औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण करावा. तसेच विदर्भ-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्पाचा दर्जा द्यावा. मिहान व ड्रायपोर्टच्या एकात्मिक विकासासाठी जमीन व अनुदान द्यावे, अशी मागणी राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

यावेळी राऊत यांनी विदर्भाच्या आर्थिक विकासाचे स्वप्न हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हाती असून हा प्रस्ताव केवळ महामार्गाचे जाळे नसून विदर्भाच्या अस्मितेचा व स्वाभीमानाचा प्रश्न आहे. पायाभूत सुविधांच्या या संगमामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याबरोबर लाखोंना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राला देशाचे ‘लॉजिस्टिक कॅपिटल’ बनवण्याची संधी मिळणार असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.