गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
नागपूर : समाजमाध्यमांवर एखाद्या धर्माविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित करून समाजात तेढ निर्माण करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्यानंतर तो संदेश डिलीट करणे हा एकप्रकारे पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार असून अशा स्वरूपाचा गुन्हा रद्द करता येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.
जफर अली शेर अली सैय्यद (५८) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. आरोपी कन्हान येथील रहिवासी असून ऑक्टोबर २०१९ मध्ये कन्हान येथे दुर्गा उत्सवादरम्यान परिसरातील लोकांचा एका व्हॉट्सअ‍ॅप समूह तयार करण्यात आला होता. त्या समूहावर जफर अलीने दुखावणारी धार्मिक पोस्ट केली. त्यामुळे समूहातील दुसरे सदस्य मनीष सिंह यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होताच जफर अली पळून गेला व सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवला. त्यानंतर तो पोलिसांसमोर हजर झाला असता त्याने आपल्या भ्रमणध्वनीतून तो संदेश नष्ट केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, धार्मिक भावना भडकवणारे, समाजात तेढ निर्माण करणारे संदेश समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. तसेच तसे संदेश नष्ट करणे हा एकप्रकारे पुरावा नष्ट करण्याचाच प्रकार असून यासंदर्भात पोलिसांनी तपास करून खटला चालवणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त न्यायालयाने व्यक्त केले व गुन्हा रद्द करण्याची आरोपीची विनंती फेटाळली.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
