वर्धा : सेवाग्राम ही स्वातंत्र्यपूर्व भारताची राजधानी म्हटल्या जाते. महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य झाल्याने राष्ट्रीय नेत्यांचा या भूमीत वावर राहला. सोबतच पवनार या स्थळी आचार्य विनोबा भावे यांचे वास्तव्य होते. महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य ही या जिल्ह्यास नवी ओळख देणारी बाब ठरली. म्हणून हा गांधी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जातो. देश विदेशातील पर्यटक ईथे एक प्रेरणा स्थळ म्हणून भेट देण्यास येतात.
या भूमिचे पावित्र्य जपल्या गेले पाहिजे म्हणून जिल्हा दारूबंदी जिल्हा म्हणून घोषित केल्या गेला. तसेच आधुनिक तंत्र व उद्योगाचे प्रदूषण यामुळे येथील पर्यावरण दूषित होवू नये म्हणून खास काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी २३ फेब्रुवारी १९९४ रोजी केंद्राने एक बंदी आदेश लागू केला. सेवाग्राम आश्रमच्या ११ किलोमीटर परिघात उद्योग नं लावण्याचा हा बंदी आदेश आहे. त्यात कापड ब्लिचिंग, स्प्रे पंप पेंटिंग, क्रोम प्लेटिंग, कापड प्रक्रिया, बॉयलर असणारे उद्योग व अन्य बाबींचा समावेश आहे.
अशी बंदी असल्याने वर्धा शहरलगत उद्योग विस्तार होवू शकत नाही. नवे कारखाने उभारल्या जाऊ शकत नाही. परिणामी विकास ठप्प झाल्याची ओरड होत असते. उद्योग नसल्याने रोजगार निर्मिती नाही व म्हणून बेरोजगारी आहे. स्थानिक पातळीवर काम मिळत नसल्याने इथला युवा वर्ग इतरत्र रोजगारासाठी भटकतो. म्हणून ही बंदी शिथिल करायला हरकत नाही, अशी भूमिका एम. आय. डी.सी. उद्योग संघटनेने घेतली.
संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी ही बाब खासदार अमर काळे यांना पटवून दिली. ही बंदी शिथिल करण्याची बाब केंद्र सरकारकडे विचारार्थ मांडावी, म्हणून खासदार काळे यांना विनंती केली होती, असे हिवरे म्हणाले. त्याची दखल घेत खासदार अमर काळे यांनी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांची दिल्लीत भेट घेत भूमिका मांडली.
वर्धा जिल्ह्याचा विकास, बेरोजगारी दूर करणे व नव्या उद्योगाची स्थापना होण्यासाठी ही बंदी शिथिल करावी, अशी मागणी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केल्याचे खासदार म्हणाले. आता या भूमिकेवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार. कारण उद्योग बंदिसोबतच दारूबंदी हटविण्याची पण मागणी अधूनमधून होत असते. त्यास गांधीवादी कडाडून विरोध करतात. मात्र उद्योग येण्यासाठी असणारी अडचण दूर करण्याबाबत काँग्रेस खासदारच पुढाकार घेत असल्याने गांधीवादी काय पाऊल टाकतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
