मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले “फुके माझी गुरुकिल्ली, तेच दुसरे मुख्यमंत्री “

या अधिवेशनाचे उदघाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी केले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सरचिटणीस सचिन राजुरकर उपस्थित होते.

ही संघटना नागपूर असून या संघटनेचे यावर्षीचे अधिवेशन गोव्यात आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनाला भाजपचे   आमदार परिणय फुके देखील उपस्थित होते.ते मुळचे नागपूरच्या. फडणवीसही मूळचे नागपूरचे असल्याने गोव्यातील ओबीसीचे अधिवेशन नागपुरातील ओबीसींची एक पारिवारिक सोहळा असल्याचे भासत होते.  या अधिवेशनात बोलताना फडणवीस म्हणाले,” बबनराव तायवाडे यांनी परिणय फुके यांना मंत्रीपद देण्याची मागणी केली. मी त्यांना म्हणालो, परिणय फुके हे मुख्यमंत्र्यासोबत राहतात. ते मुख्यमंत्र्यांची गुरुकिल्ली आहे. ते राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना मंत्रिपद देऊन त्यांचे डिमोशन कशाला करता, असे हसत हसत फडणवीस म्हणाले. सोबतच परिणय फुके यांचा भविष्यात मंत्रीपदाचा विचार केला जाईल, असेही सांगितले.

गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सह उद्घाटक आहेत, प्रमुख पाहुणे म्हणून हंसराज अहिर, चेअरमन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, नवी दिल्ली, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र, हे निमंत्रित आहेत. पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर तर दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास हे राहणार आहेत. लोकसत्ता नागपूरचे निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे यांचे ‘ओबीसीचे भवितव्य’ या विषयावर भाषण होणार आहे. महासंघ दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी ७ ऑगस्टला अधिवेशन आयोजित करत असते. केंद्र सरकारने तात्काळ जातनिहाय जनगणना करावी, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटवण्यात यावी व लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.

ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी, स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, ४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व कलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, देशातील ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढलेली नाही, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत मर्यादा २० लाख करण्यात यावी, आदी मागण्यात आहेत.