मदतीसाठी आमदारच अनुत्सुक, शाळा ‘डिजीटल’ कशा होणार?

भारतीय जनता पक्षाच्या नगर कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजीटल महाराष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहे. जवळपास १२० मूलभूत सेवा विविध अ‍ॅपच्या माध्यमातून जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्यामुळे कोणालाही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेचा शिक्षण विभाग डिजीटल होण्याचा प्रयत्न करीत असताना स्थानिक आमदारांनी प्रतिसाद दिला नाही.

महापालिकेच्या शाळा डिजीटल करण्यासाठी शिक्षण विभाग धडपड करीत आहे. शाळांमध्ये सोयी सुविधा उपल्बध करून दिल्या जात आहेत. खासगी शाळांशी स्पर्धा करताना पालिकेच्या शाळा मागे पडू नये यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करीत आहे. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शहरातील आमदारांचे मदतीचे आर्जव केले.

शहरातील लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेच्या शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध करून द्यावे यासाठी त्यांना तीन महिन्यापूर्वी पत्र पाठविण्यात आले होते. पंतप्रधानांनी डिजीटल इंडियाचा नारा दिल्यामुळे शहरातील सर्व आमदार त्याला ओ देतील अशी विभागाला अपेक्षा होती. मात्र, आपल्या आमदार निधीतून शाळेत संगणक उपलब्ध करून देण्यास एकही स्थानिक आमदार उत्सुक नसल्याचे समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी खासदार विजय दर्डा, आमदार नागो गाणार यांनीच पालिकेच्या पक्षाला उत्तर दिले असून संगणकही उपलब्ध करून दिले. अन्य आमदारांनी मात्र त्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले आहे.

झोपडपट्टीत राहणारा प्रत्येक मुलाला संगणकीय ज्ञान असावे असे आमदार भाषणातून सांगत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी मदतीची हात समोर करीत नाहीत. महापालिकेत तीन आमदार असून त्यांनी सुद्धा एकही संगणक उपलब्ध करून दिला नाही. याशिवाय डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपडे विकास कुंभारे यांच्या आमदार निधीतून एकही संगणक महापालिकेला मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.