विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : करोना प्रतिबंधासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योग, व्यवसायायाला मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला असे चित्र असले तरी हे मर्यादित स्वरूपाचे आहे. याचा फटका शाळा आणि महाविद्यालयस्तरावर अतिशय महत्त्वाचे ठरणाऱ्या जातवैधता प्रमाणपत्राटच्या वाटपालाही बसला असून जिल्ह्य़ातील एक हजारावर प्रमाणपत्राचे वाटप अडकले आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून या प्रमाणपत्राचे वाटप केले जाते. त्यासाठी जिल्हास्तरावर जात पडताळणी समिती आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या अर्जावर व त्याला जोडलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर तो संबंधित जातीचा असल्याचे प्रमाणित करते. दहावी आणि बारावीनंतर पुढील प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी हे प्रमाणपत्र अतिशिय महत्त्वाचे मानले जाते. हे प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यास विद्यार्थ्यांचा आरक्षित जागेवरील प्रवेश रद्द केला जातो. त्यामुळे शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या शाळेच्या, महाविद्यालयाच्या माध्यमातून अर्ज मागवण्यात येते. जात पडताळणी समितीकडून त्याची तपासणीनंतर प्रमाणपत्र विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांनाच दिले जाते. यासाठी मार्च महिन्यापासून जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होते. यंदा मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ातच करोनाच्या निमित्ताने जिल्ह्य़ात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांकडून आलेल्या अर्जावरच जात वैधता पडताळणी समितीने निर्णय घेतला. दोन महिन्यात सुमारे एक हजारावर प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले. मात्र त्याचे वाटप कसे करायचे असा प्रश्न समितीपुढे निर्माण झाला. कारण एकूण तयार प्रमाणपत्राच्या ८० टक्के प्रमाणपत्र हे शहरातील होते. मात्र शहरात टाळेंबंदी होती. दुसरीकडे ग्रामीण भागातून शहरात येण्यासाठी कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे तयार झालेल्या प्रमाणपत्राच्या वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या नागपूर कार्यालयात संपर्क साधला असता एक जूननंतर प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त यांनी सांगितले. मात्र अंतिम निर्णय हा सरकारच घेणार आहे असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यंदा अद्याप दहावी, बारावीचे निकाल लागले नाही. टाळेबंदीमुळे ते कधी लागतील याचीही कोणी वाच्यता करीत नाही. मात्र जेव्हा हे निकाल लागतील तेव्हा प्रमाणपत्रासाठी एकाच वेळी गर्दी होण्याची शक्यता सामाजिक न्याय विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. टाळेबंदीपूर्वी जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले होते. पण नंतर टाळेबंदी जाहीर झाल्याने तयार झालेल्या प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले नाही. मात्र आम्ही लवकरच ते करणार आहोत. - आर.डी. आत्राम उपायुक्त, जात पडताळणी समिती.
