विदर्भातील सहा जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपची कामगिरी उल्लेखनीय असली, तरी वर्धा व चंद्रपूर अपवाद वगळता या पक्षाला निर्भेळ यश कुठेही मिळालेले नाही. अमरावतीचा गड काँग्रेसने कायम राखला, तर यवतमाळात सेनेने भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळवून सर्वाना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. गडचिरोली व बुलढाण्यात भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागात दणदणीत यश मिळवण्याचे भाजपचे मनसुबे या निकालांनी उधळून लावले आहेत. अर्थमंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. गेली पाच वर्षे येथे भाजपचीच सत्ता होती. येथे काँग्रेसने आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न केला, पण मतदारांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. काँग्रेसचे नेते भांडणात व्यस्त राहिले व त्याचा फायदा भाजपने उचलला. वर्धा जिल्हा परिषदेतसुद्धा भाजपने पूर्ण बहुमत मिळवले. गेली पाच वर्षे अपक्षांच्या मदतीने सत्ता चालवणाऱ्या भाजपला यावेळी दत्ता मेघे गटाने हात दिला. यवतमाळ, गडचिरोली, बुलढाणा व अमरावती या चार जिल्हा परिषदांमध्ये मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला कौल दिला नाही. गडचिरोली व बुलढाण्यात भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला, तर अमरावतीत काँग्रेसला आघाडी मिळाली. आता या तीनही ठिकाणी भाजप व काँग्रेसला सत्तेसाठी कुणाशी तरी हातमिळवणी करावी लागणार आहे. भाजपने यवतमाळ जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्यासाठी अगदी जिवाचे रान केले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या अनेक बडय़ा नेत्यांना पक्षात आणले. तरीही या पक्षाला बहुमत तर सोडाच, पण शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळवता आल्या नाहीत. सेनेचे नेते व राज्यमंत्री संजय राठोड भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला पुरून उरले. बुलढाण्यात आजवर असलेले सेनेचे वर्चस्व भाजपने मोडून काढले, पण हा पक्ष सत्ता मिळवू शकला नाही. येथे भाजपला सत्तेसाठी सेना अथवा राष्ट्रवादीकडे हात पसरावे लागणार आहेत. अमरावतीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. आता सत्तेसाठी या पक्षाला राष्ट्रवादीची मनधरणी करावी लागणार आहे. या सहाही जिल्ह्य़ांत काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने चांगले यश मिळवले होते. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात त्याचीच पुनरावृत्ती होईल, हा राजकीय अंदाज मतदारांनी खोटा ठरवला. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसला. त्यातल्या त्यात शेतकऱ्यांना या निर्णयाची जास्त झळ पोहोचले असे वातावरण निर्माण केले गेले. प्रत्यक्षात मतदारांनी नोटाबंदीच्या मुद्दय़ाकडे लक्षच दिले नसल्याने या निकालातून दिसून आले आहे. यवतमाळमध्ये सेनेला आघाडी यवतमाळमध्ये भाजप व सेनेला जास्त जागा मिळाल्या तर या मुद्दय़ावरून रान उठवणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीला पराभव बघावा लागला. राज्य व केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षालाच सत्तेची चावी सोपवा, तरच जलदगतीने विकास करणे सोपे जाईल, हा शहरी भागात भाजपने केलेला प्रचार ग्रामीण भागात पूर्णपणे यशस्वी ठरला नाही. अनेक ठिकाणी भाजपला सत्ता मिळू शकली नाही तरी ग्रामीण भागात या पक्षाने प्रथमच उल्लेखनीय कामगिरी बजावल्याचे या निकालातून दिसून आले आहे. बुलढाण्यात भाजपला आजवर कधीही दुहेरी आकडा गाठता आला नव्हता. आता सेनेचे आव्हान मोडून काढत या पक्षाने तेथे उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. गडचिरोलीत भाजप विरुद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी व आदिवासी विकास आघाडी असा सामना होता. येथे भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या, पण त्यांना बहुमत मिळाले नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील मोठय़ा यशानंतर स्थानिक पातळीवरच्या या निवडणुकांमध्ये यश मिळवून विदर्भावरील पकड आणखी घट्ट करण्याच्या भाजपच्या योजनेला मर्यादित यश मिळाल्याचे या निकालातून दिसून आले. भाजपने विदर्भाच्या मुद्दय़ावरून केलेले घूमजाव, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात आलेले अपयश या मुद्दय़ाकडेसुद्धा मतदारांनी फार लक्ष दिले नसल्याचे या निकालातून दिसून आले आहे. विदर्भातील ग्रामीण भागावर एकेकाळी काँग्रेसची पकड होती. काँग्रेसने ती पूर्णपणे गमावल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम विदर्भात शहरी तसेच ग्रामीण भागात शिवसेनेचा असलेला प्रभाव ओसरल्याचे आजच्या निकालातून दिसून आले आहे. विदर्भात भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस प्रचारातसुद्धा मागे होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक जिल्ह्य़ात सभा घेतल्या. त्या तुलनेत काँग्रेसच्या सभा झाल्या नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण व नारायण राणे यांच्या काही सभा झाल्या. प्रत्येक जिल्ह्य़ात हे नेते फिरले नाहीत. राज्य सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षांतील अपयशाचे मुद्दे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. त्या तुलनेत भाजपचा प्रचार जास्त आक्रमक होता. भाजपने ग्रामीण भागात आघाडीचे गणित जुळवले असते तर सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये या पक्षाला सत्ता मिळवता आली असती.
