करारांचा पाऊस, अर्थसहाय्याचा दुष्काळ! 

नागपूर : शहराला स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करताना येथील अनेक प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत विविध देशांच्या शिष्टमंडळाने भेटी दिल्या. या संदर्भात महापालिकासोबत करारही करण्यात आले. मात्र करारांच्या मुसळधार पावसाने अर्थसहाय्याचा दुष्काळ काही दूर झाला नाही. अर्थसहाय्याअभावी यातले अनेक प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहेत.

विशेष म्हणजे, महापौरांसह प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांनी इस्राईल, स्वीडन आणि इटली या देशांना भेट देऊन तेथील काही सामाजिक संस्थांसोबत करार केले. मात्र त्याचे पुढे काय झाले, याची माहिती महापालिकेत नाही.  महापालिका, एएफडी फ्रान्स सरकार यांच्या सहाय्याने नागनदीच्या दर्शनी भागाचे सौंदर्यीकरण करण्यात येणार होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला होता. नागनदीच्या काठावरील १५ मीटर भागात नो डेव्हलपमेंट झोन तयार करण्यात येणार  होता. काठावरील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनासाठी एएफडी फ्रान्स सरकार सहकार्य करणार होते आणि  कामासाठी येणाऱ्या खर्चाला फ्रान्स सरकारने मान्यता दिली होती. मात्र, त्यानंतर चार वेळा तेथील शिष्टमंडळ नागपुरात येऊन गेले परंतु अजूनही हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही.

याशिवाय भांडेवाडी परिसरात डंपिंग यार्डमध्ये कचऱ्यातून ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी जपानच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेला गेल्या तीन वर्षांत पाच वेळा भेटी दिल्या. प्रत्येकवेळी वेगवेगळे करार करण्यात आले. २०१८ मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात केली जाणार होती आणि त्यासाठी जपानने अर्थसहाय्य करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्याबाबत अजूनही काही निर्णय झाला नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी इस्राईलची चमू अभ्यासासाठी नागपुरात आली असताना त्यांनी आर्थिक सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याबाबत अजूनपर्यंत कुठलाही निर्णय झाला नाही. महापालिकेच्यावतीने हा प्रकल्प राबवला जात असून कोराडी- खापखेडा पॉवर स्टेशन आणि एनटीपीसीला या सांडपाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.

महापालिकेमध्ये विविध प्रकल्प राबवले जात असताना विदेशातील सामाजिक संस्थांसोबत करार करण्यात आले. नागनदीसाठी जपान सरकारने अर्थसहाय्य  करण्याबाबत करार केला आहे. त्यामुळे विदेशातील ज्या संस्थांनी करार केले त्यापैकी अनेक प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून या सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील.

– प्रदीप दासरवार, आरोग्य अधिकारी, महापालिका.

विजेवर धावणाऱ्या बसचे स्वप्नच

ग्रीन बस बंद झाल्यानंतर विजेवर धावणाऱ्या बसबाबत चीनमधील एका कंपनीसोबत करार करण्यात आला. गेल्यावर्षी चीनचे शिष्टमंडळ नागपुरात आले होते आणि त्यांनी करार केला होता.  बसबाबत निविदा  काढण्यात आल्या. मात्र अजूनही शहरात त्या धावताना दिसत नाहीत.

पुनापूर, पारडीची उपेक्षाही कायमच

स्मार्ट सिटीअंतर्गत पुनापूर, पारडी या भागात विविध प्रकल्प राबवले जात असून त्यासाठी विविध युरोपीयन कंपन्यांनी महापालिकेसोबत करार केले आहेत.  यासंबंधी  जर्मनीतील कार्ल्सरु व नागपूर महापालिका यांच्यात जर्मनीमध्ये करार झाला.