देवेश गोंडाणे
केंद्र सरकारने अभिमत विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘भारत सरकार शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ द्यावा, अशा सुधारित मार्गदर्शक सूचना २०१८ मध्ये दिल्या. मात्र, या योजनेला महाराष्ट्र शासनाने हरताळ फासल्याने शिष्यवृत्तीअभावी यंदाही अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीय शिक्षणाच्या ३२६ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
अभिमत विद्यापीठांमधील उत्पन्न मर्यादेच्या आत बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किंवा शुल्कमाफी देण्याऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय दिल्यानंतरही शेकडो विद्यार्थी सरकारच्या गलथानपणामुळे वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित आहेत.
राज्यात वैद्यकीय शिक्षण (एमबीबीएस आणि बीडीएस) देणारी भारती विद्यापीठ, दत्ता मेघे वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. डी. वाय. पाटील, क्रिष्णा इन्स्टिटय़ूट आदी १२ अभिमत विद्यापीठे आहेत. शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ च्या अंतिम प्रवेश फेरीनंतर ३२६ जागा रिक्त आहेत. यात ७४ जागा एमबीबीएस, तर २५२ जागा बीडीएसच्या आहेत. वैद्यकीय प्रवेशासाठी दरवर्षी लाखो विद्यार्थी अर्ज करतात. मात्र, केवळ अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिष्यवृत्ती नसल्यामुळे इच्छुक विद्यार्थ्यांनी या जागांसाठी अर्ज केला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ‘भारत सरकार शिष्यवृत्ती’ दिली जाते. ही योजना भारत सरकारची असली तरी ती राबवण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्याची आहे. मात्र, अभिमत विद्यापीठांना सरकारच्या कुठल्याही योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी येथे प्रवेश घेऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने उत्पन्न मर्यादेत बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खाजगी अभिमत विद्यापीठात शिक्षण घेत असल्यास भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ द्यावा, अशा सुधारित मार्गदर्शक सूचना २०१८ मध्ये काढल्या.
केंद्र सरकारच्या या सूचनांच्या आधारे राज्य सरकारने यावर शासनादेश काढणे अपेक्षित होते. परंतु, दोन वर्षे लोटूनही शासनाने तसा निर्णय न घेतल्याने समाज कल्याण विभागातील अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. यामुळे खाजगी अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा रिक्त असून मागास समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत.
सरकारवर अतिरिक्त भार नाही : शिष्यवृत्तीसाठी लागणारा निधी हा केंद्र सरकारच्या वतीने दिला जातो. डिसेंबर २०२०ला झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी शिष्यवृत्तीच्या निधीचे विभाजन करून दिले. त्यानुसार केंद्र सरकार शिष्यवृत्तीचे ६० टक्के आणि राज्य शासन ४० टक्के वाटा देणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर शिष्यवृत्तीचा अतिरिक्त भार राहिलेला नाही. परिणामी राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन यंदाच्या शैक्षणिक सत्रापासून अभिमत विद्यापीठांना शिष्यवृत्ती लागू करावी, अशी मागणी विद्यार्थी चळवळीचे कार्यकर्ता अतुल खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
