|| महेश बोकडे
व्यायाम करणाऱ्या तरुणांचे आरोग्य धोक्यात; व्यायामशाळा, विविध दुकानांसह ऑनलाईनही वितरण:- दणकट शरीरयष्टी घडवण्याचे आमिष दाखवत उपराजधानीतील अनेक व्यायामशाळा (जिम) मध्ये विविध कंपनीचे प्रोटीन पावडर विकले जातात. यापैकी अनेक व्यायामशाळा चालकांकडे पावडर विक्रीची परवानगीच नाही. हा नियमबाह्य़ व्यवसाय सुरू असतानाच काही व्यायामशाळा, दुकानांसह ऑनलाईन कंपन्यांकडूनही बनावट प्रोटीन पावडरचीही विक्री होत असल्याने ते खाणाऱ्या तरुणांचे जीव धोक्यात असल्याचे चित्र आहे.
उपराजधानीत मोठय़ा स्वरूपातील २५ ते ३५ आणि लहान संवर्गातील २५० ते ३०० व्यायामशाळांमध्ये प्रत्येक महिन्याला सर्वच वयोगटातील व्यक्ती व्यायामासाठी जातात. ही संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. हल्ली तरुणांमध्ये लवकरात लवकर शरीराला आकार मिळावा, याचे आकर्षण आहे. त्यामुळे ते क्षमतेहून जास्त वजनाचे व्यायाम करतात. ताकद वाढवण्याच्या नावावर काही व्यायामशाळा चालकांकडून विविध कंपनीचे प्रोटीन पावडर तरुणांना विकले जातात. चांगल्या प्रतीचे ब्रांडेड पावडर १,५०० ते ७,००० रुपयापर्यंत मिळतात.
ब्रांडेड पावडरमुळे जास्त फायदा मिळत नाही. त्यामुळे काही व्यायामशाळांमध्ये बनावट कंपनीचे पावडरही उपलब्ध करणे सुरू झाले आहे. हे पावडर केवळ ३०० ते १,५०० रुपयांत मिळते. स्वस्त असल्याने तरुण ते घेतात. हे पावडर उपलब्ध करताना कोणतेही देयक दिले जात नाही. काही व्यायामशाळा चालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही व्यक्तींकडून हवे त्या कंपनीचे लेबल लावून सर्रास बनावट पावडरची विक्री करतअसल्याचे मान्य करतात. या पावडरमध्ये कोणते घटक आहेत, याबाबत कुणीही सांगायला तयार नाही.
सहा वर्षांत तीन कोटींवर उलाढाल
सहा वर्षांपूर्वी शहरात प्रोटीन पावडरची उलाढाल सुमारे २५ लाखांच्या जवळपास होती. परंतु ती आज तीन कोटींहून जास्तवर गेली आहे. याहून जास्त उलाढाल ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी-विक्रीतून होते. काही विशिष्ट घटक असलेले पावडर औषधांच्या दुकानातूनच विक्री व्हायला हवे. परंतु काही व्यावसायिक चुकीच्या पद्धतीने ते थेट ग्राहकांना विकतात. त्याकरिता देयके किरकोळ औषध दुकानदारांच्या नावाने फाडूनही चुकीचा व्यवहार दाखवला जातो.
व्यायामशाळेत जाणाऱ्या व्यक्तीला प्रोटिन पावडरची गरज आहार तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने निश्चित करायला हवी. प्रत्येकाने पावडर घेताना त्याचे देयक घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कुणाची फसवणूक होणार नाही. पावडर विक्री करणाऱ्यांकडे महापालिका किंवा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवानाही तपासणे गरजेचे आहे. – अविनाश वाघुळे, शरीरसौष्ठव तज्ज्ञ.
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाकडून नियमबाह्य़ प्रोटीन पावडर विकणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. या प्रकारच्या कुणाकडून तक्रारी नाहीत. परंतु प्रकरणाचे गांभीर्य बघत चौकशी केली जाईल. नागरिकांनीही हा प्रकार आढळताच एफडीएकडे तक्रार करावी. तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त ठेवून संबंधितांवर कारवई केली जाईल.’’ – प्रकाश शेंडे, प्रभारी सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (औषध).
