सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत
केंद्र सरकारने ई-रिक्षा हा कायदा केला आहे. त्यामुळे कायदा हा केवळ सहा जिल्ह्य़ांत लागू होत नाही तर संपूर्ण देशासह राज्यांसाठी असतो, अशी बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला कायद्याची अंमलबजावणी केवळ सहा जिल्ह्य़ांसाठी कशी, अशी विचारणा केली होती. त्यावर प्रभारी महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात केंद्राचा कायदा राज्यभरात लागू करण्यासंदर्भात विचार सुरू असून त्यासंदर्भात सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत मागितली. न्यायालयानेही राज्य सरकारची विनंती मंजूर करून प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली.
विदर्भ सायकल रिक्षा चालक संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिल टेंभेकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्राच्या अधिसूचनेनंतर दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ई-रिक्षाला परवानगी देण्यात आली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने अद्यापही ई-रिक्षाला परवानगी दिली नाही, त्यामुळे आजही महाराष्ट्रात माणूस हा सायकल रिक्षावरून माणसाचे वजन वाहतो आहे. हा रोजगार अतिशय अमानवी आहे. त्यामुळे सायकल रिक्षा चालविणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-रिक्षाला मंजुरी प्रदान करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
परिवहन सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा आणि लातूर सहा जिल्ह्य़ांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षाला परवानगी देण्यात आली आली असून त्यानंतर संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यावर शनिवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारतर्फे प्रभारी महाधिवक्ता रोहित देव आणि याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी काम पाहिले. सरकारी वकील भारती डांगरे यांनीही शासनाला सहकार्य केले.