वर्धा : राज्यातील शाळांना शासनातर्फे विविध सुविधा दिल्या जातात. शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा हेतू त्यामागे असतो. या प्रामुख्याने भौतिक सुविधा असतात. त्या देतांना शिक्षण विभागाकडून यू – डायसच्या माहितीचा आधार घेतल्या जात असतो. येत्या २०२४ – २५ या शैक्षणिक सत्रासाठी शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक या तीनही पोर्टलवर ऑनलाईन माहिती भरण्यास सुरवात झाली आहे. यू – डायस पोर्टलमध्ये एकही विद्यार्थी अथवा शिक्षक बनावट होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना शिक्षण विभागाने केली आहे. आधार अपडेट असणे अनिवार्य आहे. ड्रॉप बॉक्स मध्ये असलेले विद्यार्थी शाळेत प्रत्यक्ष शिकत असल्यास त्यांना त्वरित समाविष्ट करून घ्यावे लागणार.

अश्या विविध सूचना राज्यातील शाळांना करण्यात आल्या आहेत. यू – डायस मध्ये माहिती भरतांना शिक्षक वर्गाची मदत मुख्याध्यापक घेऊ शकतात. मात्र चुकीची माहिती भरल्या गेल्यास फटका बसणार. चुकीच्या माहितीमुळे शाळांना मिळणाऱ्या सुविधा, विविध विद्यार्थी योजना तसेच शिक्षक यांना अडचण येणार. माहिती भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुख्याध्यापकावर कारवाई करणार, असा ईशारा देण्यात आला आहे. शाळांना लागणाऱ्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, सुरक्षाभिंती यासह अन्य सुविधासाठी लागणारा निधी हा यू – डायस माहितीच्या आधारेच दिल्या जातो. गणवेश, पुस्तक संख्या याच आधारे निश्चित केल्या जात असते. ही माहिती मुख्याध्यापकांना दिलेल्या शाळेच्या लॉग इन मधून संपूर्णतः भरायची आहे. स्कुल पोर्टलमध्ये शाळेत असणाऱ्या मूलभूत सुविधा व भौतिक सुविधांची माहिती भरायची आहे. यात हात धुवायची सुविधा, डस्टबिन, विविध समित्यांचे गठन याचा समावेश आहे.

हेही वाचा…प्रेयसीची थंड डोक्याने हत्या अन् पोलिसांची सिनेस्टाईल दिशाभूल

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सुविधा पूर्ण करूनही माहिती अपडेट करता येणार आहे. स्टुडंट पोर्टलमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्मतारीख, रक्तगट व अन्य माहिती द्यावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करूनच देणे अनिवार्य आहे. टीचर पोर्टलमध्ये शाळेत कार्यरत सर्व शिक्षकांची माहिती नोंदवायची आहे. नव्याने रुजू झालेले अथवा बदलून गेल्यास त्यात सुधारणा करून तशी माहिती भरावी लागणार. ही सर्व माहिती अचूक असावी, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. ही माहिती देणे शाळा विकास करण्यासाठी आवश्यक ठरते. नव्या सत्रात शाळा विकासाच्या योजना राबवितांना या माहिती आधारे मदत होत असते. मुख्याध्यापकांवर याची जबाबदारी टाकण्यात आली असून चुकीच्या माहितीसाठी त्यालाच जबाबदार धरल्या जाणार.