अकोला: पश्चिम वऱ्हाडात सतत ढगाळ वातावरण व पाऊस तसेच सकाळी धुके पडत आहे. त्यामुळे तूर पिकावर वेगवेगळ्या किडी व रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. शेंगा पोखरणारी अळी ही अळी बहुभक्षी कीड असून ‘हेलिकोव्हर्पा’ नावाने ओळखली जाते. त्यावर वेळीच उपाययोजना करण्याचा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे.
विदर्भात गेल्या पंधरवड्यापासून अवकाळी पावसाचा तडाखा सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात अवकाळी पावसाने विश्रांती घेऊन सूर्यदर्शन होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत पुन्हा ढगाळ वातावरण तयार झाले. या वातावरणाचा गंभीर दुष्पपरिणाम तूर पिकावर होत आहे. किडीचा प्रादुर्भाव पिकावर दिसून येत आहे. एका अळीपासून साधारणत: ७ ते १६ शेंगाचे नुकसान होते. पूर्ण विकसित अळी पोपटी रंगाची असून त्यावर विविध रंगछटा आढळतात. आर्थिक नुकसान पातळी – एक मीटर रांगेत ३ ते ५ अळ्या किंवा १० ते २० अळ्या प्रति १० झाडे असतात. यासाठी नियंत्रणाकरिता १.५ टक्के निंबोळी अर्क अथवा इमामेक्टीन बेन्झोएट पाच एस.जी. तीन ग्रॅक किंवा कोरनॅन्ट्रॅनिपॉल १५.५ एस.सी. २.५ मिली. १० लिटर पाण्यात येऊन फवारावे, अशा सूचना कृषी विभागाने दिल्या आहेत.
हेही वाचा… सव्वा दोन कोटीची निविदा मर्जीतील कंत्राटदाराला देण्यासाठी नियम पायदळी तुडवले
तुरीवरील पिसारी पतंग अळी हिरवट रंगाची, मध्यभागी फुगीर व दोन्ही टोकाकडे निमुळती होत गेलेली पाठीवर काटेरी लव लहान अळ्या फुले शेंगांना छिद्र पाडून त्यातील दाणे खावून नुकसान करतात. अळी शेंगाच्या आत कधीच शिरत नाही. नियंत्रणासाठी पिसारी पतंगाच्या ५ ते १० अळ्या प्रति १० झाडे आढळून आल्यास मोनोग्रोटोफॉस ३६ टक्के प्रवाही ११ मिली १० लिटर पाण्यात घेऊन फवारावे. तुरीच्या शेंगावरील माशी अळी पांढऱ्या रंगाची असून गुळगुळीत असते. अळीला पाय नसतात व अळीच्या तोंडाकडील भाग निमुळता व टोकदार असतो. ही अळी पूर्ण विकसित झाल्यानंतर शेंगाला छिद्र पाडून बाहेर पडते. ही अळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करते. अळी दाणे कुरतडून खात असल्यामुळे दाण्याची मुकणी होते. प्रत्येक फवारणी करतांना बुरशीनाशक कार्बनडायझिन किंवा प्रापॅकोनोझॉल टाकून फवारणी केल्यास शेंगा व पानावरील करपा रोगाचे नियंत्रण करता येते. हेक्टरी १५ ते २० कामगंध सापळे व ‘हेलिकोव्हर्पाचे ल्युर्स’ लावावे. या किडीचे नर पतंग आकर्षित होऊन काही प्रमाणात नियंत्रण होण्याबरोबरच किडीची तिव्रता समजल्यामुळे योग्यवेळी फवारणी करणे शक्य होईल व कीटकनाशकावर होणारा खर्च टाळता येईल, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
