अवकाळी बाधितांना १,८५१ कोटी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, धान उत्पादकांना हेक्टरी २० हजार रुपये

नागपूर : अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १,८५१ कोटी रुपयांची मदत तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करते हा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावताना गेल्या दीड वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना ४४ हजार कोटींची विक्रमी मदत देण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेजची घोषणा केली. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ३२ जिल्हयांतील ९ लाख, ७५ हजार हेक्टरवरील शेती आणि फळबागांचे नुकसान केले आहे. नागपूर, परभणी, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांतील पंचनामे सुरू असून उर्वरित जिल्हयांतील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष ग्राह्य धरले असते तर १,१७५ कोटींची मदत मिळू शकली असती. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून ही मदत सुमारे १,८५१ कोटींची असेल अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी २५ टक्के अग्रीमच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये वाटप झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १,७५७ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० कोटींपेक्षा जास्तीचे वाटप झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी ४ लाख ८० हजार धान उत्पादकांना हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. मात्र यंदा त्यात वाढ करण्यात आली असून त्यापोटी सरकावर एक हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’च्या लभापासून वंचित राहिलेल्या ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>‘वंचित’चा झंझावात, भाजपचा पराभव! कुठे घडले हे परिवर्तन वाचा…

कांद्याची महाबँक

राज्यात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आली असून आज, सोमवारी या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘इरॅडिशन’चा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.

आत्महत्या रोखण्यासाठी कृतीगट  

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कार्यरत कृतीगटाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शाश्वत शेतीकडे कसे जाता येईल, उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान होणार नाही असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी हा कृतीगट काम करेल. त्याचबरोबर कृषि पर्यटनाला चालना देत येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोकणचा सर्वागिण विकास

विशिष्ट परिस्थिती व आव्हानांचा विचार संपूर्ण कोकणाचा एकत्रित विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्राकडे अडीच हजार कोटींची मागणी 

यंदा सरासरीच्या ९० टक्के पाऊस झाल्यामुळे कोरडय़ा दुष्काळाचेही संकट आहे. केंद्रीय पथकाने दुष्काळग्रस्त भागाची पाहाणी केली असून ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत केंद्राकडे मागण्यात आली आहे. केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १,०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली असून त्यांनाही सवलती देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. गेल्या केवळ १८ महिन्यांत मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४,८९१ कोटी, कृषि विभागाकडून १५,०४० कोटी, सहकारमधून ५,१९० कोटी, पणनमार्फत ५,११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून ३,८०० कोटी, पशुसंवर्धन खात्यातून २४३ कोटी अशी ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री