वर्धा : शहरापासून काही अंतरावरील रोठा या गावी उमेद हे अनाथालय आहे. परंतु या संस्थेस शासनमान्यता नाही, येथे अवैधरीत्या मुले ठेवण्यात आली आहेत, असा ठपका ठेवत महिला व बालकल्याण विभागाने मुलांना ताब्यात घेऊन बालसुधारगृहात पाठवले. मुलांचे पालक मात्र मुलांना ‘उमेद’मध्येच ठेवण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
मंगेशी मून या ‘उमेद’च्या संचालिका आहेत. शनिवारी चाईल्ड हेल्पलाइनवर या संस्थेविषयी तक्रार प्राप्त झाली. ही संस्था बेकायदा असल्याने कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेत प्रशासनाने रविवारी संस्थेला भेट दिली आणि येथील २८ बालकांना नियमानुसार सुविधा मिळत नसून संस्थेस शासनमान्यता नाही, असा ठपका ठेवत या मुलांना बालसुधारगृहात पाठवले. तसेच कायदेशीर कारवाईही सुरू केली.
मंगेशी मून यांनी मात्र ही कारवाई चुकीची असल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, वंचित मुलांचा सांभाळ करीत त्यांना शिक्षणाच्या वाटेवर आणणे बेकायदा ठरू शकत नाही. संस्थेस परवानगी मिळावी म्हणून मी बालकल्याण, समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडे सतत अर्ज केले. मात्र या विभागांनी याबाबतचा अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्याबाबतची पत्रे माझ्याकडे आहेत. विशेष म्हणजे, महिला व बालकल्याण खात्याने २०१५ मध्ये बालकांच्या खासगी संस्थांसाठी नियमावली जाहीर केली होती. अनोंदणीकृत संस्थांनाही ठरावीक नियमानुसार चालवण्याबाबतच्या सूचना त्यात आहेत. त्याचे पालन आमची संस्था करते, असेही मंगेशी मून यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या मुलांच्या पालकांनी सुधारगृह गाठून मुलांना परत देण्याची विनंती केली. आम्ही आमच्या मुलांना ‘उमेद’मध्येच ठेवणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे प्रशासन आता काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, संस्थेचा सेवाभाव लक्षात घेऊन ‘लोकसत्ता’च्या सर्वकार्येषु उपक्रमांतर्गत या संस्थेला आर्थिक मदत करण्यात आली होती.
खोटे जबाब घेतल्याचा आरोप
महिला व बालकल्याण विभागाने पालकांचे चुकीचे जबाब नोंदवले, असा आरोप मंगेशी मून यांनी केला आहे. मुलांना चांगली वागणूक देत नाही, असे खोटे लिहून त्यावर पालकांची सही घेण्यात आली. ही बाब अत्यंत संतापजनक असल्याचे मंगेशी मून यांनी स्पष्ट केले.
उमेद संस्था बेकायदा आहे. संस्थेला शासनाची मान्यता नाही. या ठिकाणी ३ वर्षांची मुलगी आढळली. तिला व ज्यांच्याकडून ती आली त्यांना संस्थेतील सुविधांबाबत माहितीच नाही. आमच्या चौकशीत ही बाब उघड झाली म्हणून कारवाई करण्यात आली. – मनीषा कुरसुंगे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, वर्धा</p>
