कर्मचाऱ्यांचा मात्रा विरोध; जमाबंदी आयुक्तांना पत्र
नागपूर : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ड्रोनद्वारे गावठाणाच्या सर्वेक्षणासाठी कर्मचारी कमी पडत असल्याने इतर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वर्ग केल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केला असून याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे.
राज्यात ३७ हजार ७०० हून अधिक गावे असून तेथील अभिलेखाची माहिती गोळा करण्यासाठी व मालमत्ताधारकांना मिळकत पत्रिका देण्यासाठी गावपातळीवर मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे काम महसूल खात्याने भूमिअभिलेख विभागाद्वारे सुरू केले आहे. राज्यातील आठही महसूल विभागात आतापर्यंत ९ हजार गावांतील गावठाणांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र आता अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका या कामाला बसू लागल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यातून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वर्ग केल्या जात आहे. विदर्भात तर १५० किलोमीटर अंतर कापून कर्मचारी इतर जिल्ह्यात देत आहेत. त्यांना त्यामुळे इतर ठिकाणांहून गावात जाणे-येणे करणे शक्य नाही.
या कामात ग्रामविकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची मदत आवश्यक असताना ते सहकार्य करीत नाही. तसेच एका गावाचे काम त्याच दिवशी पूर्ण करण्याच्या दंडकानेही कर्मचारी धास्तावले आहेत. गावात ५००हून अधिक घरे असतील तर तेथील सर्व प्रक्रिया एकाच दिवशी पूर्ण करणे अश्यक्य आहे. सुटीच्या दिवशी कामाची सक्ती, इतर सुविधांचा अभाव यांकडे कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांचे लक्ष वेधले होते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जमाबंदी आयुक्तांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली असून २७ डिसेंबरला कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहे, असे विदर्भ भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीराम खिरेकर यांनी सांगितले.
साधनसामग्रीचा अभाव
ड्रोन सर्वेक्षणासाठी मिळणारा निधी खर्च करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते. अनेकदा कर्मचारी आवश्यक खर्च स्वत: उचलत असल्याचे जमाबंदी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
नवीन योजना राबवताना यंत्रणा सक्षम आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त कामांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो. याचा विचार शासनाने करावा.
– श्रीराम खिरेकर, सरचिटणीस, विदर्भ भूमीअभिलेख कर्मचारी संघटना.
