नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील सर्व महाविद्यालयात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शिष्यवृत्ती, इतर शासकीय योजना आणि युवा संवाद अभियान सुरू करण्यासाठी ‘समान संधी केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेतला. ही संकल्पना अतिशय चांगली असली तरी या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणीच झाली नाही. समाज कल्याण अधिकारी योजना सुरू झाल्याचा दावा करीत आहेत, मात्र अशा कोणत्याही सूचना मिळाल्या नसल्याचे महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. मागासवर्गीय समाजातील मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, फ्री-शिपसह इतर योजना आणि स्पर्धा परीक्षेसह उद्योजकता, व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने समाज कल्याण विभागाकडून संवाद अभियान, युवा संवाद कार्यक्रमांतर्गत ‘समान संधी केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात किमान एक प्राध्यापक आणि सहाय्यक म्हणून काही विद्यार्थ्यांची मदत घेऊन ‘समान संधी केंद्र’ सुरू करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. केंद्र सरकार पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने या केंद्राच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे. ‘समान संधी केंद्र’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी शासन प्रोत्साहन देणार आहे. यासोबतच उद्योजक निर्मिती किंवा व्यावसायिक होण्यासाठी कौशल्य शिक्षणासह सर्वसमावेशी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनेचे सर्वच स्तरातून स्वागत करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. सूचना काय? * उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय आणि इतर सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये ‘समान संधी केंद्र’ चालू शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करा. * प्रत्यक्ष महाविद्यालये सुरू नसली तरी प्रत्येक महाविद्यालयात केंद्राची स्थापना करा. * समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप’ तयार करा. * समाज माध्यमांचा वापर करून संबंधित महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी समन्वय साधा. काही अधिकारी दोन हजार महाविद्यालयांमध्ये योजना सुरू असल्याच्या थापा मारतात. आम्ही पुणे येथील काही महत्त्वाच्या महाविद्यालयांना विचारणा केली असता त्यांना या योजनेची माहितीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. - कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स.
