संघर्ष यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांचा हल्ला; कर्जमाफीसाठी लढा सुरुच ठेवण्याचा निर्धार राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. कर्जमाफीस टाळाटाळ, मंत्रालयात मदत मागण्यास येणाऱ्या शेतकऱ्याला मारहाण यापाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या पीकविमा भरपाईवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न यावरून भाजपचे सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याचा हल्ला विरोधकांनी संघर्ष यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी चढविला. चंद्रपूर ते पनवेल अशा संघर्ष यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी वर्धा जिल्ह्य़ात नेतेमंडळींनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सारे नेतेमंडळी या यात्रेच्या निमित्ताने कडक उन्हात रस्त्यावर उतरले आहेत. कर्जमाफीने बँकांचा फायदा होतो, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मग खासगी सावकारांचे कर्ज माफ करून कोणाचा फायदा केलात, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. निजाम आणि ब्रिटिशांपेक्षा वाईट परिस्थिती भाजप सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांवर आल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. सरकारकडे बुलेट ट्रेन उभारण्याकरिता पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यास नकार दिला जातो याकडे राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात गळा काढतात, पण मोठय़ा उद्योगपतींचे काही लाख कोटींचे कर्ज या बँकेनेच माफ केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. वातानुकूलित बस आणि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा एसएटी महामंडळाच्या बसने केलेला नव्हता तर शासनाच्या वातानुकूलित वाहनांमधूनच केला होता. तेव्हा आम्हाला ब्रह्मज्ञान शिकवण्याची आवश्यकता नाही. वातानुकूलित बसेसचा मुद्दा पुढे करत कर्जमाफीच्या मूळ प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, असा पलटवार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. शेतकरी कर्जमुक्ती संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने नागपुरातील व्हरायटी चौकात सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी आमदार सुनील केदार, राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार जितेंद्र आव्हाड, माजी मंत्री अनिल देशमुख, माजी खासदार गेव्ह आवारी, माजी मंत्री राजेंद्र मुळक उपस्थित होते. भाजप विरोधी पक्षात असताना त्यांच्या नेत्यांनीही यात्रा किंवा दौरे काढले. ते कधी उघडय़ा वाहनाने किंवा एसटी महामंडळाच्या बसेसने फिरले नाहीत. परंतु शासन मूळ मुद्याला हात न घालता त्याला बगल देण्यासाठी ‘एसी बस’चा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. असल्या मुद्यांना आम्ही भीक घालणार नाही. संघर्ष यात्रेतून जनजागृती होत आहे. त्याची शासनाला भीती वाटत आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. हा संघर्ष सरकार थांबवू शकणार नाही. कर्जमाफी मागणे राज्यात गुन्हा झाला आहे. परंतु सरकारने सगळ्या आमदारांना निलंबित केले तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सभागृहात आणि रस्त्यावर संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा देण्यात आला.
