खरिपातील ‘एमएसपी’साठी प्रतिक्षाच

प्रशांत राॅय

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : जून सुरू झाला तरीही केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली नाही. त्यामुळे देशभरातील शेतकरी यंदा कोणते पीक घ्यावे, या द्विधा मनस्थितीत आहेत.दरवर्षी खरिपातील प्रमुख १४ पिकांसाठी केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. कापूस, सोयाबीनसह इतर पिकांना जाहीर हमीभाव किती आहे व मागील वर्षीच्या तुलनेत किती वाढ करण्यात आली आहे यावरून शेतकरी कोणत्या पिकाची लागवड जास्त करायची याचे आडाखे बांधतात. ज्या पिकाला जास्त आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात येते ती पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक असतो.
पूर्वी मे महिन्यातच हमीभाव जाहीर केले जात होते.

मात्र, मागील काही वर्षांपासून जून किंवा जुलैमध्ये हमीभाव जाहीर करण्यात येत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे पीक लागवडीचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. कापूस आणि सोयाबीनला महाराष्ट्रासह देशभरात पसंती मिळत आहे. या पिकांना काय भाव सरकार जाहीर करते त्यावर त्याचे लागवड क्षेत्र अवलंबून राहते. त्यामुळे मे महिन्यातच हमीभाव जाहीर करावा, असे मत जाणकारांसह शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

हेही वाचा >>>नवरा बाथरूममध्ये जाताच बायको गायब झाली! शेगावमध्ये आक्रीत घडलं!

वर्षनिहाय हमीभाव जाहीर करण्याची तारीख

वर्ष – तारीख

२०२२-२३ – ८ जून
२०२०-२१ – १ जून
२०१८-१९ – ४ जुलै

हेही वाचा >>>वाशीम: क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंबद्दल आक्षेपार्ह लेख, ‘इंडिक टेल्स’ व ‘हिंदु पोस्ट’ वेबसाईटवर वर बंदीसह कारवाईची मागणी

शेतकरी खरिपाचे नियोजन उन्हाळ्यातच करतात. हमीभावात झालेल्या वाढीनुसार संबंधित पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य देण्यात येते. पावसाळा तोंडावर आहे. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे हमीभाव जाहीर झालेले नाही. याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो.-डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू, अकोला कृषी विद्यापीठ

मागील वर्षी कापसाला १२ हजारांपर्यंत दर मिळाला. यंदा ७ ते ८ हजारापर्यंत दर होते. चालू खरीप हंगामासाठी अद्यापही हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला नाही. यामुळे कापूस उत्पादक संभ्रमित असून कोणत्या पिकाची लागवड करावी, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.- विजय जावंधिया, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Farmers are in dilemma due to government irregularities pbr 75 amy
First published on: 01-06-2023 at 20:42 IST