नागपूर : पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ला ‘तंदुरुस्त’ ठेवावे, अशी अपेक्षा ठेवून गृहमंत्रालयाकडून महिन्याला २५० रुपयांचा ‘फिटनेस भत्ता’ मिळतो. मात्र अत्यंत तुटपुंजी रक्कम आणि त्या तुलनेत भत्ता मिळविण्यासाठी राबविण्यात येणारी क्लिष्ट प्रक्रिया यामुळे ९० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली आहे.
पोलीस निरीक्षक ते अंमलदार यांनी स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवावे यासाठी गृहमंत्रालयाकडून प्रोत्साहन भत्ता योजना राबवण्यात येते. मात्र १९८५पासून ‘फिटनेस भत्ता’ देण्यात येत असून रक्कमेमध्ये वाढ करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे पोलीस अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. अडीचशे रुपयांत काजू, बदाम, दुधाचा खर्च होईल का? एवढ्यासाठी क्लिष्ट प्रक्रियेचे दिव्य पार पाडावे का? पडताळणी समितीसमोर उभे राहायचे का, असे प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडले आहे. अडीचशे रुपयांसाठी एवढा त्रास घेण्यापेक्षा अनेक जण दुर्लक्ष करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लालफितशाहीमुळे नियमांमध्ये कोणताही बदल होत नाही. भत्ता मिळवण्याची प्रक्रिया अडचणीची असल्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी अर्जच भरत नाही. प्रक्रियेत सुधारणा करण्याऐवजी गृहमंत्रालय दरवर्षी अधिसूचना काढून पोलिसांची केवळ थट्टा करत असल्याची कुजबुज आहे. सूचनेनुसार ‘फिटनेस’ भत्ता म्हणून २५० रुपये मंजूर करण्यात येतात. यासाठी अर्ज भरून देण्याबाबत नुकतेच आदेश काढल्याची माहिती नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी सांगितले.
किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया
●‘बॉडीमास इंडेक्स’च्या वैद्याक सूत्रानुसार आयुक्तालयात किंवा अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
●अर्जाबरोबर डॉक्टरांचे वैद्याकीय प्रमाणपत्रही जोडावे लागते.
●उपमहानिरीक्षक, अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अर्जांची पडताळणी केली जाते.
●अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना २५० रुपयांचा भत्ता मिळतो.
