महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : लोकसंख्या वाढत असतानाच अन्नसुरक्षेची हमी देणारे केवळ १८० अन्न सुरक्षा अधिकारी सध्या राज्यात कार्यरत आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे (एफडीए) अतिशय कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई कशी होणार, हा प्रश्न आहे.
सरकारने नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न देण्यासाठी कठोर कायदे केले. त्यांची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अन्न शाखेकडून केली जाते. जुन्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार एक लाख लोकसंख्येमागे १ अन्न सुरक्षा अधिकारी असा निकष आहे. कायदा बदलल्यावर प्रती १ हजार नोंदणीकृत व्यावसायिकांमागे १ अन्न व सुरक्षा अधिकारी असा निकष ठरला. परंतु कोणत्याही राज्यात हा कायदा पाळला जात नाही.
महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटींच्या जवळपास आहे. महाराष्ट्र राज्य अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटनेनुसार, राज्यात अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांची ३५० पदे मंजूर आहेत. परंतु प्रत्यक्षात १८० पदेच भरलेली असून इतर रिक्त आहेत. त्यातील एकूण अधिकाऱ्यांपैकी १६६ प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात तर इतर १४ मुंबईतील एफडीएच्या मुख्यालयात असतात. अतिरिक्त जबाबदाऱ्या व कामांमुळे या अधिकाऱ्यांची दमछाक होते. कमी अधिकाऱ्यांमुळे फेरीवाले, उपाहारगृह, हॉटेल्स, किराणा दुकान, पानठेल्यावरील प्रतिबंधित तंबाखू, गुटखा, पानमसालासह इतर तपासणी कशी करणार, हा प्रश्न आहे.
तमिळनाडूची स्थिती चांगली
तमिळनाडूची लोकसंख्या साडेसात कोटींच्या जवळपास आहे. परंतु तेथे ५५० अन्न व सुरक्षा अधिकारी आहेत. त्यामुळे तमिळनाडू अन्न व सुरक्षेच्या बाबतीत स्टेट सेफ्टी इंडेक्समध्ये देशात पहिले आहे.
अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर
नागपूरसह राज्यातील अनेक भागांत आजही निम्मे फेरीवाले, विक्रेते अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे नोंदणीच करत नाही. एफडीएकडे कमी मनुष्यबळ असल्याने त्यांच्या कारवाईवर मर्यादा येतात. दरम्यान, मनुष्यबळ कमी असल्याने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांकडून नमुने घेऊन तपासण्याचेही प्रमाण राज्यात कमी आहे.
मनुष्यबळाअभावी अधिकाऱ्यांची दमछाक होते. शासनाने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने ‘एफडीए’तील रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे.
– उल्हास इंगवले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटना.
