सेवानिवृत्तीनंतर पदोन्नतीचे लाभ !

लाचखोरीचा आरोप असलेल्या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्याला पूर्णपणे ‘क्लीन चिट’ मिळण्यापूर्वीच सेवानिवृत्तीनंतर त्याला पदोन्नतीचे लाभ बहाल करणाऱ्या राज्याच्या वनखात्यावर ताशेरे ओढले जात आहेत. वनखात्याचा हा पवित्रा म्हणजे इतर अधिकाऱ्यांना लाचखोरीसाठी दारे मोकळी करून देण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

महाराष्ट्राच्या वनसेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून चौकशीला सामोरे जावे लागले, पण अटक झालेली नव्हती. मात्र, भारतीय वनसेवेतील १९७८ च्या तुकडीतील वरिष्ठ वनाधिकारी रवींद्र मोहन दयाळ यांना २००६-०७ मध्ये २ लाख २० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. त्यानंतर वनखात्यात बरीच खळबळ उडाली. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. रवींद्र मोहन दयाळ हे वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), धुळे या पदावरून ३१ ऑक्टोबर २०१५ ला नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. राज्य शासनाच्या सेवेत असताना त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या अनुषंगाने त्यांचा पदोन्नतीचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, ८ आणि ११ जानेवारी २०१६ च्या शासन आदेशानुसार त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई रद्दबादल करण्यात आल्या. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदावरील पदोन्नतीचा विचार करण्यासाठी २ जुलै २०१६ ला पुनर्विलोकन छाननी समितीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यात त्यांना पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. एवढय़ावरच राज्याचे वनखाते थांबले नाही, तर अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकपदाचे वेतन व भत्ते त्यांना देण्याचे आदेशही राज्याच्या वनखात्याने जारी केले आहेत, त्यामुळे लाखो रुपयाची लाच घेताना अटक झालेल्या या अधिकाऱ्याची झोळी पुन्हा लाखो रुपये टाकून भरण्याचे काम राज्याचे वनखाते करीत आहे.

राज्याच्या वनखात्याने हा पवित्रा घेण्याआधी ३० मे २०१५ ला नागपूर वनविभागाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक दीपक भट यांना १९ लाख २५ हजार रुपये रोख रकमेसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्या चौकशीसाठी वनाधिकाऱ्यांचीच समिती गठीत करण्यात आली आणि या समितीने त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली. हे प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे, पण समितीने दिलेल्या ‘क्लीन चिट’च्या बळावर या अधिकाऱ्याने मूळ ठिकाणीच रुजू होण्यासाठी शासनाकडे अर्जही केला आहे. दयाल यांच्याबाबतीत जी भूमिका वनखात्याने घेतली, त्यामुळे आता दीपक भट यांनाही बळ मिळाले आहे. राज्यशासन लाखो रुपयाची लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत अशीच भूमिका घेत राहिले तर, या खात्यातील अशा अधिकाऱ्यांची यादी दिवसेंदिवस वाढतच जाईल, अशी प्रतिक्रिया काही आजीमाजी वनाधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.