सर्वोच्च न्यायालयानेच धर्मांतराचा अधिकार नाकारला; माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘हे बरोबर नाही…’

सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ साली दिलेल्या एका निर्णयात धर्मांतराचा अधिकार नाकारला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनी त्या आदेशावर टीका केली आहे.

The Supreme Court itself denied the right to convert

सर्वोच्च न्यायालयानेच धर्मांतराचा अधिकार नाकारला (संग्रहित छायाचित्र)

नागपूर : धर्मांतर हा भारतातील एक संवेदनशील व सतत चर्चेत राहणारा विषय आहे. भारतीय समाज बहुधर्मीय व बहुसांस्कृतिक असल्यामुळे या प्रश्नाला सामाजिक, राजकीय आणि कायदेशीर सर्वच अंगांनी महत्त्व आहे.

संविधान प्रत्येकाला धर्म मानण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देते, मात्र धर्मांतर या अधिकाराच्या कक्षेत येते का यावर नेहमीच मतभेद राहिले आहेत. काही लोक धर्मांतराला व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आणि मानवी अधिकारांचा अविभाज्य भाग मानतात. दुसरीकडे, काहींच्या मते धर्मांतरामुळे समाजात अस्वस्थता वाढते, पारंपरिक रचना ढासळतात आणि त्याचा गैरवापर राजकीय हेतूसाठी केला जातो. या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांनी बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनातून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. मात्र, या कायद्यांचा उपयोग अनेकदा अल्पसंख्याक समुदायांवर दबाव आणण्यासाठी होतो, अशीही टीका वारंवार होते.

धर्मांतर हा केवळ धार्मिक प्रश्न न राहता तो सामाजिक समन्वय, राजकीय हेतू, कायदेशीर चौकट आणि संविधानिक मूल्ये यांचा समतोल राखणारा गुंतागुंतीचा आणि बहुआयामी विषय ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ साली दिलेल्या एका निर्णयात धर्मांतराचा अधिकार नाकारला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनी त्या आदेशावर टीका केली आहे.

काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नारिमन यांनी म्हटले आहे की, धर्मप्रसाराच्या हक्कात धर्मांतराचा अधिकार अभिन्न आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ मधील रेव्हरंड स्टेनिस्लॉस प्रकरणातील निर्णय तातडीने पुनरावलोकन करायला हवा. स्टेनिस्लॉस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मप्रसार’ म्हणजे केवळ आपल्या धर्माबद्दल सांगणे एवढ्यापुरते मर्यादित केले होते, धर्मांतराचा अधिकार त्यात नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या निर्णयाच्या आधारावर अनेक राज्यांनी सक्तीविरहित धर्मांतरालाही दंडनीय ठरवणारे कायदे केले, असे नारिमन यांनी निदर्शनास आणले.

नारिमन म्हणाले, “भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये प्रत्येकाला धर्म ‘प्रोफेस’, ‘प्रॅक्टिस’ आणि ‘प्रोपगेट’ करण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. ‘प्रोपगेट’ म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला आपला धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त करणे यात निश्चितपणे समाविष्ट आहे. १९७७ च्या निर्णयाने प्रत्यक्षात हा शब्दच कलम २५ मधून कापून टाकल्यासारखे झाले.” त्यांनी आणखी एक मुद्दा अधोरेखित केला की, “या निर्णयात व्यक्तीला धर्म बदलण्याचा हक्क मान्य केलेलाच नाही. एखादी व्यक्ती आपला धर्म बदलू शकते, हे तिच्या मूलभूत स्वातंत्र्यात आहे. मानवाधिकारांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यातील कलम १८ हे स्पष्ट करते. जर कोणी शांततेने समजावून दुसऱ्याला धर्म स्वीकारायला प्रवृत्त करत असेल तर त्यावर बंदी घालणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग होय. मात्र जबरदस्ती, प्रलोभन वा भीती दाखवून धर्मांतर करणे हा गैरवापर असून त्यावर कारवाई होऊ शकते.”