वर्धा : गांधीवादी संस्थांमध्ये माओवादी समर्थकांचा शिरकाव झाल्याचा आरोप आर्वीचे भाजप आमदार सुमित वानखेडे यांनी केला होता. त्याचे जाहीर समर्थन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पण केले. मात्र या विधानाचे संतप्त पडसाद गांधीवादी वर्तुळात उमटले. त्या विरोधात आंदोलन करीत निषेध व्यक्त झाला. आता जन आंदोलन चळवळीच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीने एक पत्रक काढून आपली भूमिका मांडली. तसेच आमदार व मुख्यमंत्री यांना आव्हान दिले आहे.
या राष्ट्रीय समितीने स्पष्ट केले आहे की, तब्बल ६२ गांधीवादी संस्थात असा माओवादी विचारधारेच्या लोकांचे येणे-जाणे असल्याचा आरोप आहे. मात्र एकही संस्थेचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे वर्धा जिल्ह्यात येणाऱ्या सर्व अशा संस्था संशयच्या फेऱ्यात येतात. हे संतापजनक. या बेजबाबदार व निराधार विधानाचा निषेध. आरोप केल्यावर त्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी त्यांचीच. असाच आरोप भारत जोडो अभियानात नक्षलवादी व अराजकवादी असल्याचा करण्यात आला होता. त्याबाबतही तथ्य दिल्या गेले नाही. आता आरोप झालेल्या ६२ संस्थांची नावे, त्यांचा माओवादी संपर्क याबद्दल माहिती व पुरावे द्यावे. कुठल्याही चौकशीस संस्था सहकार्य करतील. विधान खरे असल्याचे सार्वजनिक प्रमाण द्या अन्यथा विधान परत घ्या, असे या पत्रातून स्पष्ट करण्यात आले.
नुकताच जनसुरक्षा विधेयक पारित करण्यात आले. त्यात नक्षलवादी व कट्टर डाव्या संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी, असे समर्थन आहे. या शब्दांची नीट व्याख्या केली जावी, असा आग्रह जन आंदोलन समितीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून केला आहे. या पार्श्वभूमीवर गांधीजींच्या रचनात्मक कार्याचा वसा घेतलेल्या गांधीवादी संस्थांवरच पहिला आघात खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडून केला जावा, हे संतापजनक व निषेधार्ह आहे. गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा व न्याय या मूल्यांच्या आधारे कार्य करणाऱ्या संस्थांचे अस्तित्वही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला धोकादायक वाटते काय ? असा सवाल करण्यात आला.
पंढरपूरच्या वारीवरही असेच निरर्गल आरोप झाले. समतेचा प्रचार करणाऱ्यांबद्द्ल संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हे असे आरोप सिद्ध करावे किंवा दिलगिरी व्यक्त करावी. ते मागे घ्यावे. संदीग्ध असे कोणतेच जनविरोधी कायदे आणू नये, असे पत्रातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारची ही जनविरोधी चाल ओळखावी व तिला वेळीच विरोध करावा, असे आवाहनही महाराष्ट्रातील जनतेस करण्यात आले आहे.
राज्य समन्वयक प्रसाद बागवे, पूनम कनोजीया, सुजय मोरे, इब्राहिम खान, संजय रेंदाळकर, इला दलवाई, सिरत सातपुते, शिवा दुबे व अन्य, तसेच राज्य सल्लागार जगदीश खैरालिया, सदाशिव मगदूम, राजेंद्र बहाळकर, विनय र र, डॉ. सुगन बरंठ यांनी पत्रास अनुमोदन दिले आहे. राष्ट्रीय प्रतिनिधी सुहास कोल्हेकर व राष्ट्रीय समन्वयक युवराज गटकळ, संजय मं. गो., सुनीती सु. र. यांच्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
