दोन ते तीन क्षमता असणाऱ्या खोल्यांमध्ये चार ते सहा मुली
राज्यातील सर्वाधिक आर्थिक तरतूद असणारा विभाग म्हणजे आदिवासी विकास विभाग, पण या विभागाअंतर्गत येणारी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीची वसतिगृहे आणि असुविधा हे समीकरण अजूनपर्यंत ‘जैसे थे’ आहे. नागपूर शहरात आदिवासी मुलींसाठी पाच शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी एकच वसतिगृह विभागाच्या मालकीच्या इमारतीत असून उर्वरित चार भाडय़ाच्या इमारतीत आहेत. सुविधांची कोणतीही शहानिशा न करता भाडय़ाने घेण्यात आलेल्या या इमारतीत मुली अक्षरश: शेळ्यामेंढय़ा कोंडल्यागत राहत असल्याचे विदारक चित्र आहे.
वसतिगृहाच्या या इमारती बाहेरून प्रशस्त दिसतात, पण आतील खोल्या, खोल्यांची क्षमता आणि त्यात कोंडल्या जाणाऱ्या मुली पाहिल्यानंतर याठिकाणी राहून विद्यार्जन करता येईल का, असा प्रश्न पडतो. दोन ते तीन मुलींची क्षमता असणाऱ्या खोल्यांमध्ये चार ते सहा मुली राहतात. मुली तितके पलंग असायला हवे असताना दोन किंवा तीनच पलंग आहेत. त्यामुळे पलंगाखाली सामान कोंडून कसेबसे काही पलंगावर तर काही मुली खाली झोपतात. या खोल्यांमध्ये राहून अभ्यास करता येणे ही तर दूरचीच गोष्ट आहे. या चारही वसतिगृहांमध्ये २४ ते ३०च्या संख्येत खोल्या आहेत आणि मुलींची संख्या १०० ते १५०च्या आसपास आहे. जिथे झोपायला पलंग नाही, तिथे अभ्यासासाठी टेबलखुच्र्याची अपेक्षा करणे चूक आहे. वाचनालयात जाऊन अभ्यास करावा तर वाचनालयाची व्यवस्था नाही. अभ्यासिकेच्या नावाखाली जी काही छोटीशी खोली आहे, तिथेही टेबलखुच्र्या नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणीसुद्धा मुली अभ्यास करू शकत नाही. गैरसोयींचा हा गुंतावळा येथेच संपत नाही. उन्हाळा आणि हिवाळा या दोन्ही ऋतूमध्ये या मुलींचे अक्षरश: हाल होतात. पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा या प्रामुख्याने एप्रिल, मे महिन्यात होतात. पंख्याच्या गरम हवेत आणि उकाडय़ात त्यांना परीक्षेची तयारी करावी लागते, कारण याठिकाणी कुलरसुद्धा उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. हिवाळ्यात देखील परिस्थिती याहून वेगळी नाही. सकाळी कुडकुडत्या थंडीत त्यांना अक्षरश: थंड पाण्याने आंघोळ करावी लागते, कारण यातील एकाही वसतिगृहात गरम पाण्याची व्यवस्था नाही. यामुळे मुलींच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन्ससाठी पैसे दिले जातात, पण ते नष्ट करण्यासाठी लावलेले यंत्र ‘शो पीस’ झाले आहे. विद्यार्थिनींची तपासणी करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आहे. मात्र, स्त्रीरोगतज्ज्ञ याठिकाणी येतच नाहीत. कुणीतरी डॉक्टर येतो आणि व्हिटॅमिनच्या गोळ्या देऊन जातो, असा प्रकार मुलींच्या या वसतिगृहात आहे.
सुरक्षा रक्षकांचीही या ठिकाणी वानवा आहे. कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक वसतिगृहात नेमण्यात आले होते, पण या कंपन्यांची बिले थकीत ठेवल्याने मग थातूरमातूर कुणाची तरी चौकीदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. परिणामी, नंदनवनमधील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात अलीकडेच एका मुलाने शिरकाव केला आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची वेळ आली.
आम्ही वसतिगृहांना आकस्मिक भेटी देतो. नंदनवनलासुद्धा अलीकडेच जाऊन आले. सुरक्षेच्या बाबतीत म्हणाल तर शासनाकडून त्यांचे कंत्राट झाले नाही. ही वसतिगृहे प्रकल्प अधिकारी नागपूर यांच्याअंतर्गत येतात. वसतिगृहांच्या ज्या शासकीय इमारती आहेत, त्याठिकाणी गरम पाण्याची सोय आहे. भाडेतत्त्वावरील इमारतीत आम्ही गुंतवणूक करू शकत नाही. घरमालकाला आम्ही ते सांगतो. नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही मुलींच्या वसतिगृहासाठी जागा मागितलेली आहे. ती आली की सर्व समस्या सुटतील.
– डॉ. माधवी खोडे, अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग, नागपूर
