महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यात लवकरच ‘ई-रिक्षा’ धोरण आणले जाणार आहे. त्याकरिता नागपूरसह राज्यातील पाच शहरात सर्वेक्षण करण्यात आले. नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ)कडून सर्वेक्षण झाल्यावर या वाहनांना मंजुरी देण्यास हरकत नसल्याचे सांगत हिरवा कंदील शासनाकडे सादर झालेल्या अहवालात दाखवण्यात आला आहे. त्यात शहरात टप्पा वाहतुकीवर मात्र आक्षेप नोंदवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने ‘ई-रिक्षा’ धोरणाबद्दल काही मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासनासह देशातील सगळ्याच राज्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागपूरसह ग्रेटर मुंबई, पुणे, नाशिकसह आणखी एका शहरात आरटीओकडून ‘ई-रिक्षा’वर सर्वेक्षण व अभ्यास करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार पाचही शहरातील परिवहन विभागाने ‘ई-रिक्षा’चे डिझाईन, संबंधित शहरात त्यामुळे होणारे वाहतुकीवरील परिणाम, ‘ई-रिक्षा’ने होणाऱ्या फायद्यासह हानी, ‘ई-रिक्षा’बाबत अपेक्षित कायदे, ‘ई-रिक्षा’करिता परवाने, लायसन्ससह सगळ्याच बाबींचा अभ्यास करायचा होता. नागपूर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून या विषयावर झालेला सर्वेक्षण अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला गेला आहे. त्यामध्ये शहरात ‘ई-रिक्षा’ चालवण्यात हरकत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. अभ्यासात शहरात ‘ई-रिक्षा’करिता मार्ग निश्चित करून टप्पा वाहतूक शक्य नसल्याने अनेक वाहतुकीच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. ‘ई-रिक्षा’ची गती कमी राहत असल्याने व वाहन मोठे असल्याने अनेक भागात टप्पा वाहतुकीने वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नागपूरचा भविष्यात होणारा विस्तार व शहरात पर्यावरणाच्या उपस्थित होणाऱ्या विविध समस्या बघता ‘ई-रिक्षा’मुळे शहराला लाभच होणार असल्याचे परिवहन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ‘ई-रिक्षा’ धोरणावर हिरवा कंदील मिळाला असला तरी राज्यातील इतर चार परिवहन विभागातील अहवालावरच या धोरणाची दिशा निश्चित होईल. ऑटोरिक्षा संघटनांकडून विरोध नागपूरच्या ‘आरटीओ’कडून ‘ई-रिक्षा’ धोरणावर दोन महत्त्वाच्या ऑटोरिक्षा संघटनांसोबत बैठक घेण्यात आली. बैठकीत दोन्ही ऑटोरिक्षा संघटनांकडून ई-रिक्षांना विरोध दर्शवत त्याने बेरोजगारी वाढण्याचा धोका व्यक्त केला गेला. ही रिक्षा महाग असल्याने सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असून या रिक्षांचा खर्चही जास्त असल्याचे सांगण्यात आले. ‘ई-रिक्षां’चे डिझाईनही निश्चित नसून त्यात अनेक त्रुटय़ा दोन्ही ऑटोरिक्षा संघटनांकडून प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदवल्या गेल्या. शासनाकडे अहवाल सादर -विजय चव्हाण नागपूर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ‘ई-रिक्षा’वर सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. शहरात ‘ई-रिक्षा’ धावल्यास निश्चितच पर्यावरण संवर्धन होण्यास मदत होईल, असे मत नागपूर शहराचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
