नागपूर : मुस्लिमांसाठी अतिशय पवित्र मानल्या जाणाऱ्या हजयात्रेदरम्यान घेण्यात आलेल्या अतिरिक्त शुल्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दाखल याचिकांवर न्यायालयाने अतिशय महत्त्वपूर्ण आदेश हज समितीला दिला आहे.
हज यात्रेसाठी विविध ठिकाणांहून प्रवासाची व्यवस्था केली जाते. मात्र विविध ठिकाणी वेगवेगळे दर आकारल्यामुळे हजयात्रेकरूंना आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे अतिरिक्त निधी परत मिळण्यासाठी हज यात्रेकरूंनी सादर केलेल्या निवेदनांवर संबंधित मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार तातडीने निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हज कमिटी ऑफ इंडियाला दिला आहे.
हेही वाचा – “संधी दिल्यास भाजपकडूनच लढणार”, उदयनराजे भोसले म्हणतात, “श्रीनिवास पाटील हे वयाने…”
हेही वाचा – बावनकुळे म्हणतात, “कुणी सोबत येत असेल तर भाजपचा दुपट्टा तयार, राहुल गांधी…”
हज यात्रेकरूंनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात १३ याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता हा आदेश देऊन सर्व याचिका निकाली काढल्या. गेल्यावर्षी हजला जाण्यासाठी राज्यामध्ये मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद ही तीन प्रस्थान केंद्रे निश्चित केली गेली होती. हज कमिटीने पहिल्या टप्प्यात देशभरातील यात्रेकरूंकडून एकसमान २ लाख ५१ हजार ८०० रुपये अग्रीम शुल्क स्वीकारले होते. त्यानंतर प्रत्येक प्रस्थान केंद्रावरील विमानसेवा विचारात घेता यात्रेकरूंकडून वेगवेगळी उर्वरित रक्कम मागण्यात आली. ५३ हजार ४३ रुपये मुंबई, १ लाख १५ हजार २४४ रुपये नागपूर तर, १ लाख ४० हजार ९३८ रुपये औरंगाबाद येथून जाणाऱ्या यात्रेकरूंना मागण्यात आले. हा भेदभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एस. जागीरदार, अॅड. मोहम्मद अतिक यांनी बाजू मांडली.
