केंद्रीय मंत्री अहीर यांचीच मागणी जंगल वाचवण्यासाठी वनसंवर्धन कायद्याचा आधार उपयोगी ठरत असल्याचे पर्यावरणप्रेमी म्हणत असतानाच या कायद्याने मात्र देशाचे प्रचंड नुकसान केले, असे खळबळजनक वक्तव्य केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केले. हा कायदा रद्द करण्यात यावा, असा मनोदयसुद्धा त्यांनी व्यक्त केला. नीरीच्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी वनसंवर्धन कायद्यावर तोफ डागली. वनसंवर्धन कायद्याच्या विरोधात मी नाही, पण हा कायदा अनेक ठिकाणी अडसर ठरत आहे. इंग्रज भारतात राज्य करून गेले आणि जाताना काही कायदेही त्यांनी भारतीयांच्या पदरात घातले. वनसंवर्धन कायदा हा सुद्धा इंग्रजांचीच देण आहे. यापूर्वी शेतीशी संबंधित इंग्रजकालीन एक कायदा शेतीचे नुकसान करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. तशीच भूमिका आता वनसंवर्धन कायद्यासंदर्भातसुद्धा घेण्याची वेळ आली आहे. तेव्हापासून तर आतापर्यंत या कायद्यात अनेक बदल झाले आणि कदाचित हे बदल नुकसानदायक ठरत असावेत. त्यामुळे हा कायदासुद्धा रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी वारंवार रेटून धरली. आज देशात ३३ टक्के जंगल आवश्यक असल्याचे बोलले जाते. चंद्रपूर जिल्ह्यात ५० टक्के जंगल, तर गडचिरोलीत ८४ टक्के जंगल आहे. मात्र, या दोन जिल्ह्यानेच जंगल वाढवण्याचा ठेका घेतला आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित घेतला. यावेळी त्यांनी हरियाणा आणि पंजाबचे उदाहरण दिले. तेथे जंगल नावालाही नाही, पण म्हणून तेथे शुद्ध हवा नाही आणि तेथील लोक जगत नाही का, या गोष्टी विचार करायला भाग पाडतात. झाडे लावून काहीही होणार नाही, तर ही केवळ एकाच ठिकाणी नको तर सर्वत्र असायला हवी. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील वनवैभवामुळे अनेक प्रकल्प येथून माघारी फिरले आहेत. पर्यावरणाच्या नुकसानीसाठी प्रकल्प जबाबदार आहेत आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी वृक्षारोपण फायदेशीर आहे, असे नाही, तर प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण कसे दूर करता येईल, हे पाहणेही तेवढेच गरजेचे आहे.
