वर्धा : शाळा म्हणजे संस्कार केंद्र. विद्यार्थी घराबाहेर सर्वात अधिक वेळ शाळेत असतो म्हणून शालेय अध्ययन सोबतच त्याला संस्कारीत करण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनाला देण्यात आली आहे. या दृष्टीने शाळा सक्षम करण्याचे सर्व ते प्रयत्न शासन पातळीवार केल्या जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून स्वच्छ व हरित विद्यालय उपक्रम पुरस्कृत करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या पूणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने याबाबत निर्देश दिले असून ते पाळणे अनिवार्य असल्याची तंबी पण दिली आहे.
या हरित विद्यालयाचे मानांकन केल्या जात आहे. त्यासाठी दिल्लीत याच आठवड्यात प्रशिक्षण पण घेण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने या सूचना आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पाचव्या वर्धापन दिनी २९ जुलै रोजी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी या हरित विद्यालय मूल्यांकन उपक्रमाची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद व राज्य संशोधन परिषद समन्वय साधून करणार. सर्व शाळांनी यात सहभागी होणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासकीय, खाजगी, खाजगी अनुदानित, निवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यांक तसेच केंद्रीय व नवोदय विद्यालय आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळद्वारे मान्यता मिळालेल्या, अश्या सर्व शाळा यात सहभागी होतील. या शाळा प्रमुख सहा विषयावर स्वयं मूल्यांकन करतील व त्याआधारे सुधारणा करीत शाळा सक्षमीकरण करतील.
या सर्व शाळांना पाणी, शौचालये, साबणाने हात धुणे, ऑपेरेशन व देखभाल, वर्तन बदल आणि क्षमता बांधणी तसेच मिशन लाईफ उपक्रम या सहा बाबीवर मूल्यांकन करायचे आहे. त्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय प्रशिक्षण होणार. जिल्हा प्रशिक्षण व शिक्षण संस्था व सर्व शिक्षणाधिकारी प्रत्येक टप्प्यावर नियोजन करतील. राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आटोपल्यावर २५ ऑगस्ट पर्यंत जिल्हा व तालुकास्तरीय प्रशिक्षण ऑनलाईन स्वरूपात होणार. ३० ऑगस्ट पर्यंत १०० टक्के शाळा नोंदणी अनिवार्य आहे.
हरित शाळा म्हणजे अशी शाळा जी ऊर्जा, पाणी व अन्य नैसर्गिक साधनाचा वापर कमीतकमी करते. पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी करते. तसेच विद्यार्थ्यांना पर्यवरणाबद्दल जागरूक ठेवते. त्यांना शाश्वत जीवनशैली जगण्यास प्रोत्साहित करते. या हरित शाळांची ऊर्जा कार्यक्षम, पाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणपूरक बांधकाम, पर्यावरण शिक्षण व अन्य वैशिष्ट्ये आहेत.
