नागपूर: राज्यातील आरोग्य आणि वीज कंत्राटी कर्मचारी त्यांना सेवेत स्थायी करण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी २५ ऑक्टोबरपासून संपावर गेले, तर कंत्राटी वीज कर्मचारीही १ नोव्हेंबरला मंत्रालयावर मोर्चा काढणार आहेत.

सरकारने शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील विविध ७४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय मार्चमध्ये घेतला होता. या कंत्राटी धोरणाविरोधात राज्यभर तरुणांमध्ये असंतोष पसरल्यावर सरकारने निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी व वीज कर्मचाऱ्यांकडूनही आमचेही कंत्राटीकरण रद्द करत शासनाने आमची सेवा स्थायी करावी, हा मुद्दा पुढे करत आंदोलनाचे हत्यार उपासले आहे.

Request for application from Reserve Bank to Small Finance Bank for conversion to regular banks
नियमित बँकांमध्ये रूपांतरणासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून लघुवित्त बँकाकडे अर्जाची मागणी
Delhi High Court whatsapp hearing
व्हॉट्सॲप बंद होणार? केंद्र सरकारच्या मागणीचा विरोध, दिल्ली उच्च न्यायालयात काय घडलं?
ntpc and shipping corporation disinvestment
एनटीपीसी, शिपिंग कॉर्पोरेशनच्या निर्गुंतवणुकीला सर्वोच्च प्राधान्य, निवडणुकीनंतर १०० दिवसांच्या कालावधीत भागविक्री शक्य
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ

हेही वाचा… रावण दहन परंपरेचा विरोध! रावणाच्या मंदिरासाठी मिटकरींनी दिला २० लाखांचा निधी

दरम्यान, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात २५ ऑक्टोबरपासून संप सुरू केला आहे. आंदोलनात डॉक्टरांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अशा ३५ हजार कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी समायोजन कृती समितीच्या मार्गदर्शक मंडळाचे डॉ. अरुण कोळी यांनी सांगितले. आंदोलनामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाकडूनही १ नोव्हेंबरला मंत्रालयावर मोर्चाची घोषणा केली आहे. यापूर्वी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीसांना कामगारांच्या मुद्यावर चर्चेसाठी बऱ्याचदा वेळ मागितला. तोही मिळाला नसल्याचा संताप संघटनेने व्यक्त केला होता. त्यानंतर ऊर्जा खात्यातील अधिकाऱ्यांसोबत संघटनेची नुकतीच बैठक झाली. त्यातही तोडगा निघाला नसल्याने शेवटी १ नोव्हेंबरला ४२ हजार कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी मोर्चाचा निर्णय कायम असल्याचे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नीलेश खरात यांनी सांगितले.

कंत्राटी कर्मचारी किती?

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमध्ये (एनएचएम) आयुषअंतर्गत काम करणारे ६५० डॉक्टर्स, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत २ हजार ५०० डॉक्टर्स, क्षयरोग विभागातील २ हजार ५७३ कर्मचारी व तंत्रज्ञ, २ हजार प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, ४ हजार अर्धपरिचारिका, ८ हजार ५०० समुदाय वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य आरोग्य कर्मचारी असे सुमारे ३५ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी आहे. तर वीज क्षेत्रातील महावितरणमध्ये २४ हजार, महानिर्मितीमध्ये १६ हजार, महापारेषणमध्ये २ हजार असे एकूण ४२ हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पाच राज्यांत स्थायी केले गेले. महाराष्ट्रातही स्थायीची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. न्यायासाठी हे आंदोलन आहे. – डॉ. अरुण कोळी, मार्गदर्शक मंडळ सदस्य, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी संघटना.

कंत्राटी वीज कर्मचारी स्थायीच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. त्यातच राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच मोर्चा काढल्याशिवाय बैठक लागत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हक्कासाठी आता १ नोव्हेंबरला मोर्चा काढणार आहे. – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ.