देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (महाज्योती) विद्यार्थ्यांसाठीच्या ‘टॅब्लेट’ खरेदीत कोटय़वधींचा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर आता अनामत रक्कम (ईएमडी) न भरणाऱ्या कंपनीला पुरवठा आदेश दिल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या घोटाळय़ाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासंदर्भात बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही सर्व पुरावे पाठवून तशी मागणी केली आहे.
महाज्योती संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठीच्या ‘टॅब्लेट’ खरेदीत कोटय़वधींचा घोटाळा झाल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केली होती. यानंतर या ‘टॅब्लेट’ घोटाळय़ातील अन्य बाबी समोर आल्या आहेत. ‘महाज्योती’कडून ‘एमपीएससी’ आणि ‘यूपीएससीसह’ ‘जेईई’, ‘नीट’ आदी परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, करोनाकाळात ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू असल्याने त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘टॅब्लेट’ देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. त्यासाठी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेईएम) या संकेतस्थळावर ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ‘लोकसत्ता’कडे असलेल्या माहिती अधिकारानुसार, निविदेनंतर संबंधित कंपनीकडून ‘महाज्योती’ने ६ हजार ‘लेनोवो टॅबलेट’ विकत घेतले.
या सहा हजार टॅब्लेटसाठी ‘महाज्योती’ने सर्व प्रकारचे कर जोडून ११ कोटी ३३ लाख ९४ हजार रुपये संबंधित विक्रेत्याला दिले. यानुसार महाज्योतीने प्रति टॅब्लेट १८ हजार ८९९ रुपयांना विकत घेतले. हा करार सप्टेंबर २०२१ दरम्यान झाला असून ‘महाज्योती’ने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या ‘लेनोवो टॅब्लेट’च्या आज आणि तेव्हाच्या किमतीची चौकशी केली असता ती १० ते ११ हजार रुपयांवर नाही. या मॉडेलची माहिती काही विक्रेत्यांकडून घेतली असता ती दहा ते अकरा हजारच असल्याचे सांगितले. ‘अ‍ॅमेझॉन’ आणि ‘फ्लिपकार्ट’वर ही किंमत १० हजार ९००च्या घरात आहेत. यानंतरही २०२१-२२ मध्ये पुन्हा एकदा ‘महाज्योती’ने जवळपास १२ हजार ‘टॅब्लेट’ खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली असून यामध्येही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आमदार खोपडे यांनी केला आहे. ‘महाज्योती’चे व्यवस्थापकीय संचालक व अन्य लोकांनी पुरवठादार कंपनीशी संगनमत करून ‘टॅब्लेट’ खरेदीमधून कोटय़वधींचा गैरप्रकार केल्याने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कंत्राटदाराला कार्यादेश
माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी १८ मे २०२२ला अहवाल सादर होईपर्यंत तसेच आपणास पुढील निर्देश प्राप्त होईपर्यंत टॅब्लेट खरेदीसाठीच्या निविदेला स्थगिती द्यावी, असे आदेश महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले होते. मात्र, आदेशाला बगल देत कंत्राटदाराला कार्यादेश दिले, असा आरोप कृष्णा खोपडे यांनी केला.
अन्य आरोप
* संस्थेने जेम बीडमध्ये ३ टक्के अनामत रकमेची (ईएमडी) मागणी करणे अनिवार्य असताना फक्त १ टक्के अनामत रकमेची मागणी केली.
* तांत्रिक आणि आर्थिक बीडमध्ये सहभाग झालेल्या चारही कंपन्या एकाच कंपनीचे ‘तपशील’ (स्पेसिफिकेश) घेऊन सहभागी झाले.
* यापैकी तीन कंपन्यांना पात्र करण्यात आले असून त्यातील एका कंपनीने अनामत रकमेची (ईएमडी) भरलेली नसून सुद्धा ‘महाज्योती’ने या कंपनीला पात्र करून ‘जेम बीड’ची प्रक्रिया पूर्ण करून पुरवठा आदेश दिला.
या संपूर्ण प्रकरणात मोठय़ा प्रमाणात कोटय़वधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. स्वत: व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासोबत चर्चा केली असता गोलमोल उत्तरे मिळाली. पुरवठादार कंपनीला पैसे देण्यासाठी त्यांची सक्रीय भूमिका दिसत आहे. त्यामुळे, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येईल.– कृष्णा खोपडे, आमदार.
