उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी आत्महत्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि टास्क फोर्स लागले कामाला

वेबसाईट लाँच करतांना अध्यक्ष भट यांनी स्पष्ट केले की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेले हे कार्यदल मागील समित्या व कार्यदलापेक्षा वेगळे आहे. ते आता विशिष्ट संस्थेपूरते मर्यादित राहणार नाही. उलट देशभरातील सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षण संस्था या दलाच्या कक्षेत येणार. कार्यदलात सामाजिक विज्ञान, मानसशास्त्र, अपंग हक्क, सामुदायिक औषधी व अन्य क्षेत्रातील तज्ञाचा यात समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन अध्यक्ष भट यांनी केले आहे. या कार्यदलाचे सदस्य सचिव केंद्रीय उच्च शिक्षण खात्याचे सचिव डॉ. विनीत जोशी हे आहेत. सहसचिव रीना सोनोवाल या संयोजक राहतील. हे कार्यदल देशभरातील केंद्रीय व राज्य विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालये, तांत्रिक संस्था व अन्य उच्च शिक्षण संस्थांशी संलग्न राहणार. वेबसाईट मार्फत प्रमुख संबंधित संस्थांकडून मते जाणून घेण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, आरोग्य सेवक, संस्थाचालक, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सदस्य व अन्य उपलब्ध प्रश्नावलीस उत्तरे देवू शकतात. गोपनीय माहिती गोळा करण्यासाठी कॅम्पस वातावरण, समावेशकता, होणारा त्रास, तक्रार निवारण यंत्रणा, झालेल्या आत्महत्या व अन्य बाबी आहेत.

हे कार्यदल  देशभरातील विविध संस्थांना भेटी देत आहे. विद्यार्थी, प्राध्यापक, तक्रार निवारण समिती, वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांच्या गरजा व दृष्टिकोन समजून घेणार. दलातील सदस्य मानसिक आरोग्य व्यावसायीकांशी सल्लामसलत पण करीत आहे. संबंधित डेटा, अहवाल व झालेल्या संशोधनाचा आढावा पण घेतल्या जात आहे. त्याआधारे ठोस निष्कर्ष काढणे शक्य होईल. या उपक्रमासाठी नियुक्त केलेल्या राज्य नोडल अधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येत प्रतिसाद घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून उपलब्ध विचार व आलेले अनुभव हे कार्यदलाच्या अंतिम शिफारशिंना आकार देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आलं आहे.