मेडिकल, मेयो, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांत अधिकाऱ्यांचे विविध गट सक्रिय असून सगळेच एकमेकांच्या विरोधात कुरघोडीचे राजकारण करताना दिसतात. या अंतर्गत राजकारणाचा संस्थेच्या विकास प्रकल्पांना फटका बसतो. त्याचा सामान्यांवर होणारा परिणाम बघता वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी तिन्ही संस्थांकरिता नोडल अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित केली आहे. लवकरच त्यांना तसे आदेश मिळतील. हे अधिकारी संस्थेतील अंतर्गत राजकारणासह विकास कामांवर नजर ठेवून थेट वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना माहिती देतील.
महाराष्ट्रात केवळ नागपुरलाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) या दोन शासकीय संस्था आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची यंत्रणा कुचकामी आहे. जिल्हा रुग्णालय नसल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा संपूर्ण भार मेयोसह मेडिकल व त्याच्या आखत्यारीत असलेल्या सुपरस्पेशालिटी या तीन शासकीय संस्थांवर येतो. गंभीर रुग्णांचीच जबाबदारी असलेल्या या रुग्णालयांवर सामान्य आजारांच्या रुग्णांवर उपचार करण्याचाही भार येतो. शहरातील या तिन्ही संस्थेत भारतीय वैद्यक परिषदेसह महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निकषानुसार कोटय़वधींच्या विविध विकास प्रकल्पांसह शासकीय योजनांवर काम सुरू आहे.
या संस्थांमध्ये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या जवळ व दूर असलेल्या अधिकाऱ्यांचे दोन वा त्याहून जास्त गट सक्रिय असल्याने ते एकमेकांच्या गटातील अधिकाऱ्यांना त्रास होईल म्हणून प्रयत्न करताना दिसतात. या अधिकाऱ्यांचे एकमेकांशी पटत नसल्याने ते एकमेकांच्या विभागातील बऱ्याच प्रकल्पांत अडचणी आणण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांकरिता महत्त्वाचे असलेले प्रकल्प वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहतात.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईला झालेल्या बैठकीत नागपूरच्या तिन्ही संस्थांत नोडल अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता. लवकरच तसे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळतील. या अधिकाऱ्यांमुळे संस्थांच्या विकासाला आणखी गती मिळून रुग्णांना लाभ होईल.
– डॉ. विरल कामदार
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स अ‍ॅन्ड रिसर्च अ‍ॅन्ड ह्य़ुमन रिसोर्सेस, नागपूर
