नागपूर: राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा निकाल जाहीर झाला असून आता अकरावी प्रवेशाची तसेच बारावी उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी पुढील उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशाची लगबग लागलेली आहे. अकरावीमध्ये विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेयर, जात वैधता प्रमाणपत्र अशा कागदपत्रांची आवश्यकता पडते. ही कागदपत्र कुठे बनणार ? कशी बनणार? आणि यासाठी काय आवश्यक असते ? हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया…
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात वैधता प्रमाणपत्रांची गरज असते. मागास प्रवर्गातील व्यक्तीला शिक्षण, राजकारण, नोकरी किंवा इतर कशातही आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. आरक्षित जागांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा नोकरी मिळवली तर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बांधकारक असते. यासोबतच सरकारी नोकरदारांना आरक्षणानुसार बढती मिळवायची असेल तर त्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असतं.
जात वैधता प्रमाणपत्र कसं काढतात?
जात प्रमाणपत्र काढल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. या प्रमाणपत्रासाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळे नियम आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थे(बार्टी)च्या वेबसाईटवर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर जात वैधता समित्या बनवण्यात आलेल्या आहेत. या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात एकूण १३२० जातींना जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता येतो.
हा पुरावा आवश्यक
ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १९६७ पूर्वीचे पुरावे सादर करावे लागतात. ‘एनटी’ प्रवर्गासाठी १९६१पूर्वीचे पुरावे आवश्यक असतात तर एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी १९५९ पूर्वीचे पुरावे अर्जासोबत जोडावे लागतात. बार्टीच्या वेबसाईटवर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करता येतो. याच वेबसाईटवर अर्जदार कोणत्या कारणांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे त्यानुसार लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी देण्यात आली आहे.
ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अचूक कागदपत्रे असल्यास आणि या अर्जाबाबत एकही आक्षेप न आल्यास संबंधिताला जात पडताळणी समितीकडून १५ ते ९० दिवसात हे प्रमाणपत्र दिले जाते. जर अर्जावर आक्षेप आले असतील तर, त्याबाबतची चौकशी करून निकाल देण्यासाठी पडताळणी समितीला ६९ दिवसांची मुदत असते. या चौकशीत आक्षेपात काही तथ्य आढळलं नाही, तर अर्जदाराला लगेच प्रमाणपत्र द्यावं लागतं. आक्षेपात तथ्य आढळले तर, त्याबाबतचा निर्णय विहित कालावधीत द्यायचा असतो. अर्जात काही त्रुटी असल्यास जात पडताळणी समितीकडून त्याची माहिती दिली जाते आणि त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत दिली जाते. दरम्यान अर्जदाराने या त्रुटी दूर केल्या नाहीत तर तर वैधता प्रमाणपत्र दिलं जात नाही.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सगळ्यांनाच शैक्षणिक पुरावे गरजेचे असतात. त्यातील काही पुरावे नसतील तर महसुली पुरावे जोडले तरीही हे प्रमाणपत्र मिळवता येतं. जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्याआधी जात प्रमाणपत्र काढणं गरजेचं असतं. त्यासाठी कौटुंबिक वंशावळ लागते.
इथे जाऊन अर्ज करता येईल
जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारी सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा थेट वेबसाईटवर जाऊनही या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. १९५९ ते १९६७ पूर्वीचे पुरावे अपुरे असतील आणि कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड असेल तर जात पडताळणी समितीकडून प्रस्ताव अवैध ठरविला जातो.