गुंतवणूकदारांपुढे प्रश्न -विमानतळ अद्ययावतीकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खासगीकरण करून दोन धावपट्टय़ासह अत्याधुनिक करण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, अद्ययावतीकरणाचा मार्ग काही मोकळा होताना दिसत नाही. नागपूर विमानतळाच्या खासगीकरणाची चर्चा आठ वर्षांपासून आहे. तीन वर्षांपासून निविदा काढण्याच्या प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु प्रत्येकवेळी काही ना काही अडचणीत येत असून अंतिम निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला हे विमानतळ विकसित करावयाचे आहे. त्यासाठी मिहान इंडिया लि.(एमआयएल) ही उपकंपनी स्थापन करण्यात आली असून या कंपनीने खासगी गुंतणूकदारांकडून अर्ज मागवले आहे. नागपूर विमानतळाला विकसित करण्यासाठी वायुदलाची जमीन घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील धावपट्टीबरोबरच दुसरी धावपट्टी विकसित करण्याची अट घालण्यात आली आहे. नागपूर विमानतळ विकसित करण्यासाठी पाच कंपन्यांनी रूची दाखवली, परंतु आता दुसरी धावपट्टीनंतर तयार करू, प्रारंभी विमानतळावरील इतर सुविधा विकसित करू आणि संचालन सुरू करू, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कारण, दुसऱ्या धावपट्टीवर होणारा खर्च काढायचा कसा, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला आहे, असे एमआयएलच्या सूत्रांनी सांगितले. वायुदलाची जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात आल्याने दुसरी धावपट्टी तयार करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची अडचण झाली आहे. याच कारणासाठी निविदा अंतिम होत नसून मुदतवाढ देण्याची वेळ आली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी दुसऱ्या धावपट्टीचा विचार तूर्त सोडावा लागेल किंवा यावरील खर्च राज्य सरकारला उचलावा लागेल, असे दिसते. गुंतवणूकदारांनी यासंदर्भातील मुद्दा राज्य सरकाराला कळवला असून, आता राज्य सरकारने यावर निर्णय घ्यायचा आहे. यापूर्वी देखील पूर्व अनुभव, एमआयएल आणि खासगी गुंतवणूकदार यांच्यातील उत्पन्न वाटपाचे सूत्र यात बदल करण्यात आले होते. याशिवाय इतर अनेक अटी व शर्तीत बदल करण्यात आले होते. खासगीकरणातून विमानतळ अद्ययावत करण्यासाठी पुन्हा काही अटी शिथिल करण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी प्रत्येक वेळेस विमानतळाचे बांधकाम सुरू होत असल्याचे सांगत असतात. गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने त्यावर चर्चा होत आहे. प्रत्यक्षात कागदोपत्री प्रारंभिक बाबींशिवाय काहीही झालेले नाही. तोडग्याची अपेक्षा गुंतवणूकदार पाच कंपन्यांनी अटी आणि शर्तीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. त्याला राज्य सरकारला उत्तर द्यायचे आहे. पुढील आठवडय़ात यावर काहीतरी तोडगा निघू शकेल. अशी आशा आहे, असे एमआयएलच्या वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले. निविदा भरण्यास विलंब खासगीकरणाच्या चर्चेनंतर एमआयएलने १२ मे २०१६ ला जागतिक निविदा काढली होती. गुंतवणूकदाराकडे उन्नतीकरण, अत्याधुनिकरण, संचलन आणि देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी राहणार आहे, परंतु पाच कंपन्यांनी अद्याप अंतिम निविदा (फायनान्सशियल बिड) सादर केल्या नाही.
