नागपूर : जिल्हा न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या व्यथेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. निवृत्तीनंतर भरणपोषणाची इतर साधने नसताना केवळ वीस हजार रुपये निवृत्तीवेतनात जिल्हा न्यायाधीश कसे भागविणार? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र शासनाला उपाय काढण्याची सूचना केली. वर्षानुवर्षे न्यायिक सेवा दिल्यावरही निवृत्तीनंतर जिल्हा न्यायाधीशांना योग्य प्रमाणात निवृत्तीवेतन दिले जात नाही. निवृत्तीनंतर वयामुळे ते शारीरिकदृष्ट्या उच्च न्यायालयात वकिलीही करू शकत नाही. अशावेळी त्यांना केवळ वीस हजार रुपये निवृत्तीवेतन देणे न्यायसंगत नाही, असे मत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी व्यक्त केले. हेही वाचा - सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या हेही वाचा - नागपूर : औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेचे बंधारे फुटणे संशयास्पद! किसान मंचचे राष्ट्रीय महासचिव प्रताप गोस्वामी यांचे मत महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तीवेतनावर योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हा न्यायाधीश त्रास सहन करत आहेत, आपल्याला यावर तत्काळ उपाययोजना करावी लागेल, असे न्यायालय म्हणाले. अनेक जिल्हा न्यायाधीशांना भविष्य निधी निर्वाह भत्ता खात्यातील अडचणीमुळे वेतन मिळाले नसल्यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात विविध राज्यशासनांनी तसेच केंद्र शासनाने निवृत्तीवेतनावर खर्च केल्याने आर्थिक भार पडत असल्याचे कारण सांगितले. न्यायालयीन मित्र ॲड. के. परमेश्वर यांनी न्यायालयांची स्वातंत्र्यता अबाधित ठेवण्यासाठी योग्य निवृत्तीवेतन देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
