पीटीआय, नवी दिल्ली

‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील १७ लाख मदरसा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली.

indian constitution sc electoral bonds judgment supreme court on principle of transparency
“उत्तरखंडच्या जंगलातील आगीच्या घटनांना राज्य सरकारचे उदासिन धोरण जबाबदार”; सर्वोच्च न्यायालयाची टीप्पणी
NewsClick founder and Editor Prabir Purkayastha
न्यूज क्लिकच्या संपादकांची अटक अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश
shree dudhganga vedganga sahakari sakhar karkhana
कोल्हापूर: उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा के. पी. पाटील यांना धक्का; ‘बिद्री’ कारखान्याचे लेखापरिक्षण होणारच
issue of pay scales for graduate teachers raised again
पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर… उच्च न्यायालयाचा थेट राज्य शासनाला…
Supreme Court
‘टेप रेकॉर्डरसारखे काम करू नका’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयांवर ताशेरे, सरकारी वकिलांबाबतही मांडली ‘ही’ भूमिका
case of accommodating contract workers Municipal administration rushes after Supreme Court order
कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याचे प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची धावपळ
The Supreme Court held that the acceptance of resignation does not terminate the employment
राजीनाम्याच्या स्वीकृतीने नोकरी समाप्तच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
Syedna Mufaddal Saifuddin dawoodi bohra community
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल!

मदरसा कायद्यामध्ये कोणत्याही धार्मिक सूचनांची तरतूद नाही, उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘‘मदरसा शिक्षण मंडळाचे उद्दिष्ट आणि हेतू हे नियामक स्वरूपाचे आहे आणि मंडळाच्या स्थापनेमुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होईल हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा समज सकृद्दर्शनी अचूक नाही’’, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

हेही वाचा >>>काँग्रेसमध्ये जीव घुसमटणाऱ्या प्रवक्त्यांची भाजपमध्ये पोपटपंची !

मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

हा कायदा, असंवैधानिक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला हा कायदा रद्दबातल ठरवला होता.