|| राखी चव्हाण

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबविण्यात वनखात्याला अपयश आले आहे.  यात मानवी मृत्यूची संख्या अधिक आहे.  वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात आली आहे. आठ लाख रुपयांवरून ते आता दहा लाख रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, अर्थसहाय्यात वाढ झाली असली तरीही संघर्ष रोखण्यात वनखात्याला अपयश आले आहे, हे देखील तेवढेच सत्य आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वनखात्याच्यावतीने अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेच्या माध्यमातून या संदर्भात उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे प्रयत्न नाकारता येणार नाहीत, पण गेल्या दहा वर्षांतील वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मानवी मृत्यूची आकडेवारीदेखील बोलकी आहे. वाघाच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मृत्युची संख्या सर्वाधिक आहे. वाघाने माणसांवर केलेले ९० टक्के हल्ले जंगलात तर दहा टक्के जंगल आणि गावाच्या सीमेवर होतात. ही टक्केवारी लक्षात घेतली तर या घटनांना वन्यप्राण्यांना पूर्णपणे जबाबदार धरता येणार नाही. कारण वाघांच्या अधिवासात मानवी समूहाकडून होत असलेल्या अतिक्रमणामुळ त्यांचे अधिवास सुरक्षित राहीलेले नाहीत. वाघ्रकेंद्रित पर्यटनावर वनखात्याचा भर आणि जंगलालगतच्या गावांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करण्यात वनखात्याला आलेले अपयश या दोन्ही गोष्टी मानव-वन्यजीव संघर्षांसाठी कारणीभूत आहेत. गावकऱ्यांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी वनखात्याकडून ‘गॅस-सिलेंडर वाटप’, ‘गावातील प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय’ यासारख्या विविध योजना आणल्या आहेत, पण अंमलबजावणी पातळीवर मात्र सातत्याचा अभाव आहे. त्यामुळे मोहफुले वेचण्यासाठी, तेंदूपाने गोळा करण्यासाठी गावकरी जंगलात जातात. भल्यापहाटे त्यांची जंगलातील घुसखोरी त्यांच्या जीवावर बेतते. वाघांच्या हल्ल्यात माणसे मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना अधिक आहेत. संरक्षित क्षेत्रात वाढणारी वाघांची संख्या आणि या क्षेत्रात वयात आलेले व बाहेर पडणारे वाघ यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. संरक्षित क्षेत्रात वाघांना जेवढे संरक्षण आहे, तेवढे संरक्षण त्या क्षेत्राची सीमा ओलांडल्यानंतर वाघांना नाही. त्यामुळे बाहेरही त्यांना तेवढेच संरक्षण द्यावे लागणार आहे. तरच हा संघर्ष कमी होऊ शकतो. अन्यथा हा संघर्ष अशाच पद्धतीने वाढेल आणि अर्थसहाय्याची रक्कमही वाढत जाईल. यातून साध्य मात्र काहीही होणार नाही.

संघर्षांतील बळी

गेल्या १५ वर्षांत १५० हून अधिक लोक या संघर्षांत मृत्युमुखी पडले. २०१५-१६ मध्ये मानव-वन्यजीव संघर्षांत ५०च्या आसपास माणसांचे बळी गेले. या वर्षांत ३०० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मृतकांच्या कुटुंबीयांना करण्यात आले. राज्यात या संघर्षांच्या सर्वाधिक घटना चंद्रपूर जिल्ह्य़ात घडतात. दरवर्षी वन्यप्राणी हल्ल्यात किमान १५ ते २० गावकरी बळी पडतात.

  • मानव-वन्यजीव संघर्षांत मानवी मृत्यू झाल्यास दिले जाणारे अर्थसहाय्य यापूर्वी अतिशय कमी होते.
  • दीड ते दोन लाख रुपये मृतकाच्या कुटुंबीयांना दिले जाते होते.
  • दरम्यान, सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली आणि या अर्थसहाय्यात हळूहळू वाढ करण्यात आली.
  • वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना वनविभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या आठ लाख रुपयाच्या अर्थसहाय्याच्या रकमेत वाढ करुन दहा लाख रुपयाचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.
  • मृतकाच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या दहा लाख रुपयांपैकी तीन लाख रुपये रोख तर उर्वरित सात लाख रुपये मुदत ठेवीच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे.
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Human wildlife conflict
First published on: 13-07-2018 at 01:05 IST