भंडारा : जिल्ह्यात सध्या वाळू तस्करांचा सुळसुळाट सुरू आहे. नियमांनुसार, वाहनांना नंबर प्लेट आवश्यक असताना विना नंबरच्या ट्रकने वाळूची सर्रास वाहतूक केली जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरून गाड्या जात आहेत मात्र कारवाई नाही. महसूल विभाग नाममात्र कारवाई करत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील नद्यांमधील रेतीची विनाक्रमांकाच्या ट्रकांमधून तस्करी केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. हे ट्रक जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षकांसह परिवहन विभागाच्या कार्यालयासमोरून धावत आहेत. प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत रेतीतस्कर वाळू तस्करी करीत असतानाही प्रशासन मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे. प्रशासनाकडून असा विना क्रमांकाच्या रेती ट्रकवर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा, चुलबंद, बावनथडी या नद्यांमधील रेतीचा दर्जा उत्कृष्ट आहे. संपूर्ण राज्यातून या रेतीला मागणी आहे. नागपूरसोबतच मुंबईपर्यंत या नद्यांमधील रेतीची वाहतूक केली जाते. ही वाढती मागणी ‘कॅश’ करण्यासाठी रेतीतस्करांनी शिरकाव केला. या रेतीतस्करीतून दरवर्षी कोट्यवधीची उलाढात होत आहे. पण, पोलीस, महसूल विभागाकडून रेतीतस्करी करणाऱ्या वाहनांवर नाममात्र कारवाई केली जाते. आता तर विनाक्रमांकाच्या अवजड वाहनांचा रेतीतस्करी करण्यासाठी वापर होत आहे. क्रमांक असला तरी काळा पेंट मारून ते पुसले जाते. अनेकदा खोडतोडही केली जाते.
वाहनांचा क्रमांक दिसू नये किंवा त्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी रेतीतस्कर हा मार्ग शोधतात. अशी वाहने रात्रीच्या सुमारास राष्ट्रीय महामार्गावरून सुसाट धावत असतात. क्षमतेपेक्षा अधिक रेती भरलेली ही वाहने जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयासमोरून जातात. एकीकडे परिवहन विभागाकडून वाहन तपासणीच्या नावावर सामान्य जनतेची लूट होत असताना त्यांना ही अवजड वाहने का दिसत नाहीत, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
शासकीय डेपोवर रेतीची विक्री करण्यासाठी घाट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या घाटांची यादी शासनाच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. कमी ब्रासची रॉयल्टी काढून क्षमतेपेक्षा अधिक ब्रास रेती भरून वाहतूक सुरू आहे. तीन ब्रासची रॉयल्टी काढून १२ ब्रासची वाहतूक होत आहे. मोहाडी तालुक्यातील नीलज हा घाट पोर्टलवर ऑनलाइन दिसत नाही. याचा फायदा घेत रेतीतस्करांनी हा घाट अक्षरश: पोखरून काढला आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते, पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी रेतीतस्करी करणारे सात टिप्पर पकडले. परंतु, ही रेती कोणत्या घाटावरून आणली, याची चौकशी झाली नाही. याबाबत चौकशी केली असती तर चोरीची रेती पुरविणाऱ्या घाटांवर कारवाई झाली असती, असेही सांगितले जात आहे.
ऑक्टोबरपासून नवी प्रणाली
नव्या रेतीधोरणानुसार रेतीघाट लिलावासंबंधी नवी प्रणाली येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. या प्रणालीत रेतीतस्करी थांबते की अशीच सुरू राहते, याकडे लक्ष लागून आहे.
परिवहन अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
कायद्यानुसार कुठलेही वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याला परिवहन विभागाकडून एक विशिष्ट क्रमांक दिला जातो. हा क्रमांक त्या वाहनाची ओळख मानली जाते. ही नंबर प्लेट लावूनच सदर वाहन रस्त्यावर धावावे, असा शासकीय नियम सांगतो. परंतु रेती वाहतूक करणाऱ्या ठराविक वाहनांनी ही नंबर प्लेट लावलेलीच नाही. परिवहन विभागाकडून कारवाई केली जात नसल्याने संताप वाढू लागला आहे.
