वनखात्याच्या कार्यदक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणाऱ्या नागपूर शहर आणि परिसरात परिसरात अवैध वृक्षतोड मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. गेल्या १५ दिवसांत तब्बल तीन सागवान वृक्षतोडीच्या घटना समोर आल्या आहेत. वृक्षतोडीबाबत अनेक कायदे आणि नियम असले तरीही ते डावलून वनखात्याच्या कार्यक्षेत्रातच सुरू झालेल्या वृक्षतोडीमुळे या खात्याच्या कार्यदक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्याच्या उपराजधानीतून राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेल्यामुळे येथे मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड झाली आहे. कधीकाळी हिरवळीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या शहर आणि परिसरातील हिरवळीवर कुऱ्हाड चालवली जात आहे. वाहतुकीस अडथळा येत असेल किंवा वीज, आग, पाऊस आणि अन्य कारणांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर हानी होत असेल तरच वृक्षतोडीची परवानगी मिळू शकते. वनक्षेत्राच्या हद्दीतील वृक्षतोडीला परवानगी देण्याचे अधिकार अधिनियम १९८८ नुसार वनक्षेत्रपालाला आहे. तसेच भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार वाहतूक परवाना आवश्यक आहे. शहराच्या हद्दीतील वृक्षतोडीसाठी नगरपालिकेचे वृक्षअधिकारी परवानगी देतात. त्यातही जितकी झाडे तोडली तितकीच झाडे लावावी लागतात आणि त्यानंतरच परवानगी मिळते. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास तीन महिने कारावास आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षाही ठोठावली जाते. वनखात्याचे कायदे आणि नियम कितीही कडक असले तरीही नागपूर आणि परिसरात वनखात्याच्या हद्दीत घडणाऱ्या वृक्षतोडीच्या घटनांना लगाम घालण्यास नागपूर वनखाते अपयशी ठरले आहे. अवैध वृक्षतोडीत सागवानांच्या झाडांचे प्रमाण सुमारे ९० टक्के आहे. १५ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील वानाडोंगरीअंतर्गत येणाऱ्या निलडोह क्षेत्रातील १०४ झाडे जेसीबीने मुळासकट उखडण्यात आली. त्यात ९९ सागवान आणि ५ जांभळाच्या झाडांचा समावेश होता. त्यानंतर पवनी वनपरिक्षेत्रात ३० ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबरच्या दरम्यान सागाची सुमारे ५० ते ६० झाडे तोडण्यात आली. याच कालावधीत पवनी वनपरिक्षेत्राअंतर्गत बावनथडी सिंचन क्षेत्रातून तीन सागवानाची झाडे अवैधरित्या कापण्यात आली. बावनथडीच्या वनरक्षकाला सकाळी गस्त घालत असताना कापलेल्या सागवानाचा प्रकार दिसला. वनक्षेत्राअंतर्गत वृक्षतोडीचे प्रकार घडत असतानासुद्धा वनरक्षकांच्या नजरेतून ही बाब सुटण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित झाला आहे. पवनी वनपरिक्षेत्रातील तोडलेल्या झाडांवर तर वृक्षतोडीची परवानगी नसतानासुद्धा शिक्का आणि नंबर घालण्यात आले होते. त्यामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी अशी साखळी तर यात कार्यरत नाही ना, असाही संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
